आगामी निवडणुका नजरेसमोर ठेवून निर्णय

लासलगाव : केंद्र सरकारने सोमवारी कांदा निर्यातबंदीचा घेतलेल्या निर्णयाचे पडसाद जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये उमटले. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात जनमत तयार होऊ लागले आहे.

ठळक मुद्देकांदा निर्यातबंदी : केंद्र सरकारने निर्णय रद्द करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

शेखर देसाई।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
लासलगाव : केंद्र सरकारने सोमवारी कांदा निर्यातबंदीचा घेतलेल्या निर्णयाचे पडसाद जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये उमटले. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात जनमत तयार होऊ लागले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून दक्षिण भारतात पाऊस सुरू असल्याने कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले. परिणामी महाराष्टÑातील कांद्याला मागणी वाढली. मोठ्या शहरात प्रथम
क्र मांकाच्या कांद्याला मागणी वाढली आहे. एप्रिलपासून दरात घसरण सुरू असल्याने शेतकऱ्यांनी आपला कांदा चाळीत साठवून ठेवला होता. मात्र तो सडण्यास सुरुवात झाल्याने शेतकºयांनी दोन हजार रुपयांच्या आत विक्री केला. बाजारात अपवादात्मक वाहनातील प्रथम क्र मांकाचा कांदा विक्रीला आला तर सौदे पूर्ण करण्यासाठी व्यापारी महाग बोली लावू लागले; परंतु बाजारपेठेत कांदा महागल्याचे कृत्रिम चित्र रंगवले गेले. १९८८ साली बिहारच्या सत्ताधाºयांना कांदाप्रश्नामुळे सत्ता गमवावी लागली होती. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून निर्यातमूल्यवाढीचे धोरण न अवलंबिता थेट कांदा निर्यातबंदीचा प्रयोग केंद्र शासनाने केला आहे. दर वाढल्यानंतर देशभरात कांदा रास्त दरात देता यावा याकरिता नाफेडमार्फेत सुमारे पन्नास हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय सुरू आहे. परंतु मागील वर्षीही स्थिराकरण निधीतून खरेदी केलेला कांदा चाळीत सडला. जर नाफेडने तंत्रज्ञान वापरून साठवलेला कांदा सडतो तर तेच नुकसान कांदा उत्पादकांच्या घरोघरी होते. ते कोण भरून देणार, असा सवाल शेतकºयांनी केला आहे.
केंद्र शासन कांदा आयात करणे यासारखे निर्णय घेताना शेतकºयांच्या मानसिकतेचा किंवा नुकसानीचा विचार करत नाही.कांदा उत्पादकांच्या रोषात वाढपुढील महिन्यात येणाºया नवीन कांद्याच्या उत्पादनात ३० टक्क्यांनी घट येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्याचवेळी आॅक्टोबरमध्ये नवीन कांदा येणाºया राजस्थानमधील लागवडीला महिनाभर उशीर झाला. याचा एकूण परिणाम कांदा दरवाढीवर झाला आहे. निर्यातबंदी न करता जर कांद्याला प्रतिक्विंटल दोन त तीन हजार रुपये अनुदान न दिल्याने कांदा उत्पादकांच्या रोषात वाढ झाली आहे.