शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नवा कामगार कायदा...! आता १ वर्षानंतर मिळणार ग्रॅच्युइटी; ५ वर्षांची अट बदलली...
2
पायलट 'निगेटिव्ह-जी ॲक्रोबॅटिक' युद्धाभ्यास करायला गेला अन्...; दुबई एअर शोमध्ये 'तेजस' विमान अपघाताचे कारण समोर आले...
3
भारतीय ज्युनियर महिला हॉकी संघाच्या प्रशिक्षकावर लैंगिक छळाचा आरोप; क्रीडा मंत्रालयाने चौकशीचे दिले आदेश
4
“भाजपाच्या रविंद्र चव्हाणांमुळे इथे युती तुटली, कोणता राग आहे माहिती नाही”: निलेश राणे
5
हिडमाचा खात्मा बनावट चकमकीत ? माओवाद्यांचा पत्रकातून गंभीर आरोप
6
वर्षाच्या अखेरीस आणखी एक महामारी येणार! नॉस्ट्राडेमसचे भाकित काय? जाणून घ्या
7
ऐतिहासिक निर्णय! देशात चार नवे कामगार कायदे तात्काळ लागू; २९ जुने कायदे रद्द, श्रम धोरणाला आधुनिक स्वरूप
8
धक्कादायक! पत्नीने प्रियकरासाठी लग्नाच्या सातव्या दिवशी पतीची हत्या केली
9
उद्धव ठाकरेंचा भाजपाला मोठा धक्का; ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत बडा नेत्याच्या हाती शिवबंधन
10
IND A vs BAN A : 'सुपर ओव्हर'मध्ये भारताचा फ्लॉप शो! एकही चेंडू न खेळता बांगलादेशनं गाठली फायनल
11
“मालेगाव प्रकरणी आरोपीला फाशी द्या, राज्यात महिला मुलींची सुरक्षा रामभरोसे”: हर्षवर्धन सपकाळ
12
बिहारमध्ये भाजपाचा डाव! नितीश कुमारांना मुख्यमंत्रीपद दिलं पण, गृहमंत्रीपद स्वतः कडे ठेवले, २० वर्षांनंतर खाते सोडले
13
कर्नाटकच्या राजकारणात खळबळ! "सर्व १४० आमदार माझ्यासोबत", डी. के. शिवकुमार यांचे थेट विधान
14
तुम्हाला तुमची गाडी खूपच प्यारी आहे...! २० वर्षांहून जुन्या वाहनांच्या फिटनेस टेस्ट शुल्कात १५ पट वाढ
15
स्लीपर वंदे भारत देशभर फिरवली, ट्रायलनंतर परत पाठवली; ५ फॉल्ट समोर आले, लोकार्पण लांबणार?
16
फेस्टीव्ह संपला नाही तोच...! फ्लिपकार्ट 'ब्लॅक फ्रायडे सेल २०२५' ची तारीख ठरली, अमेझॉन थांबतेय होय...
17
'G-20 मध्ये सामील होणार नाही', डोनाल्ड ट्रम्प दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांवर नाराज, कारण...
18
जॉब, इन्व्हेस्टमेंट, WFH च्या नावाने फ्रॉड; ऑपरेशन CyHawk अंतर्गत ४८ तासांत ८७७ जणांना अटक
19
Tejas Fighter Jet Crashed : भारताचे लढाऊ विमान तेजस कोसळले, पायलटचा मृत्यू; दुबई एअर शो दरम्यान मोठी दुर्घटना
20
भाजपा-शिंदे गटात वाद, चंद्रशेखर बावनकुळे थेट बोलले; म्हणाले, “कारवाई करू, आमचे संस्कार...”
Daily Top 2Weekly Top 5

गोदापात्रातील काँक्रीटीकरण काढण्याचा निर्णय, म्हणजे लढण्याचे यश : देवांग जानी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 3, 2019 16:16 IST

नाशिक : गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त करणे हे गोदाप्रेमींचे ध्येय असून त्यासाठी गोदाप्रेमी सेवा समितीने गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू केले होते. गोदावरी ही स्वावलंबी नदी असून, त्याचे कारण म्हणजे रामकुंड परिसरात सतरा पुरातन कुंड आहेत, परंतु २००२-०२ मध्ये कुंभमेळ्याचे निमित्त करून कुंड बंदिस्त करून तळ कॉँक्रीटीकरण करण्यात आले. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. हे कॉँक्रीटीकरण करावे आणि त्याखालील पुरातन कुंडांचे पुनरुज्जीवन करावे यासाठी गोदाप्रेमी सेवा समिती प्रयत्न करीत होती. त्याला यश आले आहे.

नाशिक : गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त करणे हे गोदाप्रेमींचे ध्येय असून त्यासाठी गोदाप्रेमी सेवा समितीने गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू केले होते. गोदावरी ही स्वावलंबी नदी असून, त्याचे कारण म्हणजे रामकुंड परिसरात सतरा पुरातन कुंड आहेत, परंतु २००२-०२ मध्ये कुंभमेळ्याचे निमित्त करून कुंड बंदिस्त करून तळ कॉँक्रीटीकरण करण्यात आले. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. हे कॉँक्रीटीकरण करावे आणि त्याखालील पुरातन कुंडांचे पुनरुज्जीवन करावे यासाठी गोदाप्रेमी सेवा समिती प्रयत्न करीत होती. त्याला यश आले आहे. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत महापालिकेने स्थापन केलेल्या कंपनीने प्रोजेक्ट गोदा राबविण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याअंतर्गतच कॉँक्रीटीकरण काढण्यात येणार आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षांच्या लढाईचे हे यश आहे. मात्र त्याचबरोबर कुंडांचे पुनरुज्जीवन करून ती पुन्हा एकदा स्वावलंबी करावी यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत, असे मत समितीचे अध्यक्ष देवांग जानी व्यक्त केले आहेत.प्रश्न- गोदावरी नदीच्या रामकुंड परिसरातील कुंड मुक्त करण्याची कल्पना कशी काय सुचली?जानी : गोदावरी ही स्वयंभू आणि स्वावलंबी नदी आहे. रामकुंड परिसरात जे अनेक कुंड आज विभागले गेले आहेत. त्याखाली पुरातन कुंड, झरे आहेत. हे नैसगिक जलस्रोत आहेत. गोदावरी पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहत येते आणि येथे दक्षिणमुखी होते. त्याबरोबर अरुणा नदीशी तिचा संगम होतो. यामुळे येथे सिंहस्थ कुंभमेळा भरतो असे अनेक शास्त्रीय कारणे असून, ती साधार आहेत. परंतु काळाच्या ओघात कुंड बंद झाले. गोदावरी नदीचे तळ कॉँक्रीटीकरण करण्यात आल्याने नैसर्गिक स्रोत बंद झाल्याने गोदावरी परावलंबी झाली. गंगापूर धरणातून पाणी सोडले तरच रामकुंड परिसरात पाणी राहते अशी विचित्र अवस्था झाली आहे. त्यामुळेच पुरातन कुंडांचे पुनरुज्जीवन म्हणजेच कॉँक्रीटीकरण हटविण्यासाठीच तयारी करण्यासाठी लढा दिला.प्रश्न: कुंडाच्या पुनरुज्जीवनासाठी कशी लढाई केली?जानी: गोदावरीला काँक्रीटीकरण मुक्त करण्यासाठी आधी सर्व अभ्यास केला. इसवीसन १७००च्या सुमारास गोपीकाबाई पेशवे, अहिल्या देवी होळकर अशा अनेक महान व्यक्तींनी त्या काळात येथे कुंड तयार केले होते. त्याचा अभ्यास करून अशी कुंडे कुठे आहेत, ते शोधून काढले. १७८३ मध्ये ब्रिटिशांनी बॉम्बे प्रेसिडेन्सी गॅझिटेयिरची मदत घेतली. ब्रिटिशांनी १९१७ मध्ये भूमि अभिलेख कार्यालय सुरू केले. त्यावेळी जमिनीचे जमा केलेले दस्तावेज तसेच नकाशे या सर्वांचीच मदत घेतली. याशिवाय जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंग यांनी गोदावरी ही नदी स्वावलंबीच आहे, यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर त्यांचीही मदत घेतली आणि मग या विषयाला हात घातला.प्रश्न:उच्च न्यायालयात का जावे लागले?जानी: महापालिका आणि जलसंपदा विभागाने यासंदर्भात अपेक्षित हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सर्व प्रकारची माहिती तपासून ही सर्व माहिती महापालिका आयक्तांकडे प्रेझेंटेशनद्वारे मांडण्याच सुचविले. त्यानुसार पुन्हा एकदा प्रेझेंटेशनची तयारी केली. मविप्रच्या वास्तुशास्त्र महाविद्यालयाच्या प्रमुख प्राचार्य प्राजक्ता बस्ते यांनी त्यासाठी सहकार्य केले. त्यानंतर मग महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी प्रेझेंटेशन दिले. त्यांनी गोदावरी संवर्धन विभाग तयार केला आणि गोदावरी नदीच्या स्वच्छतेसाठी सुरक्षारक्षक नियुक्त केले.प्रश्न : आता लढ्याला यश कसे मिळाले?जानी: माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे या विषयासाठी पाठपुरावा केला. तेव्हा २०१७-१८ मध्ये तळ कॉँक्रीटीकरण हटविण्यासाठी त्यांनी अंदाजपत्रकात तरतूद केली होती. मात्र स्मार्ट सिटी कंपनीचा विषय पुढे आला त्यांनी थेट प्रोजेक्ट गोदाचा आराखडा तयार केला. त्यासाठी समितीकडून अनेक दस्तावेज घेतले आणि त्यानुसार कामकाज सुरू केले आहे. यासंदर्भात दुसऱ्यांदा निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. महापालिकेचे सध्याचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी प्रत्यक्ष भेटी देऊन पाहणी केली असून त्यानुसार रामकुंड परिसरातील तळ कॉँक्रीटीकरण काढून कुंडाचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे.मुलाखत- संजय पाठक

टॅग्स :NashikनाशिकgodavariगोदावरीNashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिकाHigh Courtउच्च न्यायालयenvironmentवातावरण