संस्थाचालकांच्या बैठकीत जुलैपासून शाळा  बंद ठेवण्याचा निर्णय

सरकारने शिक्षण संस्थाचालकांसोबतच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या जून महिन्यापर्यंत मान्य न केल्यास १ जुलैपासून राज्यातील १५ हजार शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा ठराव संस्थाचालक महामंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्यातील संस्थाचालक व शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनांनी एकत्रित येऊन पालक-शिक्षक संघटनांनाही सोबत घेत सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

नाशिक : सरकारने शिक्षण संस्थाचालकांसोबतच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या जून महिन्यापर्यंत मान्य न केल्यास १ जुलैपासून राज्यातील १५ हजार शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा ठराव संस्थाचालक महामंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्यातील संस्थाचालक व शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनांनी एकत्रित येऊन पालक-शिक्षक संघटनांनाही सोबत घेत सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाची बुधवारी (दि. २८) नाशिकमध्ये बैठक पार पडली. यावेळी शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटील, विभागीय अध्यक्ष कोंडाजी आव्हाड, माजी शिक्षक आमदार दिलीप सोनवणे, सचिव ए. पी. जवळकर, संघटक रवींद्र फडणवीस यांसह राज्यातील ४० वेगवेगळ्या संस्थांचे पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित होते. शिक्षण संस्थांना भेडसावणाºया समस्यांविषयी संस्थाचालकांनी यावेळी विचारमंथन केले. शिक्षकांना १२ वर्षांनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी व २४ वर्षांनंतर निवडश्रेणी लागू होते. त्यामुळे या वेतनश्रेणी देण्यासाठी शासनाने लादलेल्या अटी हटविण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. केंद्राप्रमाणे राज्यातील कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, शाळांना २० टक्के अनुदानाचे वाटप करावे, संस्थांना वेतनेतर अनुदान मिळावे, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यासोबत संस्थाचालक व शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक प्रतिसाद देण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले. सरकार शिक्षक किंवा संस्थाचालकांच्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद न देता केवळ आश्वासने देऊन वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम करीत आहे. त्यामुळे सर्व संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनांनी एकत्रित लढा देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी एप्रिल महिन्यात प्रत्येक जिल्ह्यात शैक्षणिक व्यासपीठ स्थापन करून १ जुलैपासून सर्व शाळा बंदचा ठराव करण्यात येणार आहे. हा ठराव शिक्षणसंस्था महामंडळाकडे पाठविण्यात येणार असून, एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात हा ठराव शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. जूनपर्यंत सरकारने महामंडळाच्या मागण्या मान्य न केल्यास येत्या शैक्षणिक वर्षात १ जुलैपासून राज्यातील १५ हजार शिक्षणसंस्था त्यांची शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवणार असल्याचा ठराव यावेळी मंजूर करण्यात आला. संस्थाचालकांनी या ठरावास अनुमोदन दिल्यामुळे शिक्षण मंत्र्यांपुढील प्रश्न वाढण्याची शक्यता आहे. यावेळी अ‍ॅड. किरण सरनाईक , अनिल शिंदे, मिलिंद पाटील, वाल्मीक सुरासे, श्रीपदभाई पटेल आदी उपस्थित होते.
शिक्षण विभागावर बोचरी टीका
शिक्षण विभागाचा सर्व कारभार शासननिर्णयावर आधारित सुरू आहे. संस्थाचालक, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाºयांशी निगडित घेतलेले निर्णय किंवा ठरविलेल्या धोरणांविषयी सरकारने गेल्या वर्षभरात सुमारे ५२६ शासननिर्णय प्रसिद्ध केले आहेत. विशेष म्हणजे, सॅनेटरी नॅपकिनचे किती वाटप झाले याविषयी माहिती मागविण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र जीआर काढल्याची टीकाही माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटील यांनी केली आहे.