खासगी शाळांनी निम्मेच शुल्क आकारण्याचा ठराव

कोरोनामुळे रोजगारावर परिणाम झाला असल्याने यंदा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क भरणे देखील पालकांना शक्य नसल्याची बाब सदस्य मनिषा पवार यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यावर उपरोक्त ठराव करून त्याचा शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ठळक मुद्देशिक्षण समितीचा निर्णय : शाळा सुरू करण्याबाबत संभ्रम. शाासनाच्या सुचना आल्यानंतर शाळा सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले.

लोकमत न्युज नेटवर्क
नाशिक : कोरोनाच्या महामारीने अनेकांचा रोजगार हिरावून नेला असून, सर्वाधिक नुकसान शेतकऱ्यांचे झाले आहे. त्यांच्या मालाला भाव नसून, आर्थिक चणचणीत पाल्यांचे शिक्षण करणे मुश्किल झाले आहे. अशा परिस्थितीत सर्व खासगी शाळांनी त्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात ५० टक्के कपात करावी असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत करण्यात आला आहे. त्याच बरोबर शासनाचे आदेश आल्याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुरू न करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या सभापती सुरेखा दराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची सभा व्हिडीओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून घेण्यात आली. त्यात कोरोनामुळे रोजगारावर परिणाम झाला असल्याने यंदा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क भरणे देखील पालकांना शक्य नसल्याची बाब सदस्य मनिषा पवार यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यावर उपरोक्त ठराव करून त्याचा शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या ठरावास नुतन आहेर यांनी अनुमोदन दिले. या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुरू करण्याबाबतही चर्चा झाली. शाासनाच्या सुचना आल्यानंतर शाळा सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र शाळा सुरू करण्यापुर्वी कोरोनाचा संसर्ग होणार नाही यासाठी यासाठी काटेकोर पालन करण्यात यावे अशा सुचना करण्यात आल्या. शाळा सुरू करण्याबाबत सर्व गट शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत सर्व्हेक्षण सुरू असून, चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये पुर्णवेळ किंवा अर्धवेळ किती शाळा सुरू होतील तसेच आॅनलाईन पद्धतीने किती शाळांना शिक्षण घेता येणे शक्य आहे.याबाबत माहिती संकलित करण्याचे काम अंतीम टप्प्यात असल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांनी दिली. यासभेस जे. डी. हिरे, मिना मोरे, सुनीता पठाडे यांनीही सहभाग नोंदविला.