नाशिक : सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील ड्रेनेजबळी प्रकरणात महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्याला सुरक्षाविषयक साधनेच उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचा मुद्दा समोर आल्याने बुधवारी झालेल्या महासभेत प्रामुख्याने त्यावरच चर्चा अपेक्षित असताना काही सदस्यांनी कंपनीमालकच कसा दोषी आहे आणि त्याने केलेल्या अनधिकृत बांधकामामुळेच दुर्घटना घडल्याचे निष्कर्ष काढत पोलिसांची भूमिका निभावली. तीन तास चाललेले चर्चेचे गुऱ्हाळ आणि बचावाच्या या खेळात ‘आपलं ठेवलं झाकून, दुसऱ्याचं पाहिलं वाकून’ असेच काहीसे चित्र महासभेत पहायला मिळाले. सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील साईश इंजिनिअरिंग कंपनीच्या ड्रेनेज चेंबरमध्ये मनपा कर्मचाऱ्यासह आणखी एका खासगी कामगाराचा मृत्यू ओढवल्यानंतर सदर कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून सुरक्षाविषयक साधनेच पुरविले नसल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय, महापालिकेकडे दोनच व्हॅक्युम क्लिनर वाहन असल्याचेही समोर आले. विशेष म्हणजे, दुर्घटनेनंतर बचावकार्यासाठी गेलेल्या मनपाच्या अग्निशामक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडेही सुरक्षा साधने नव्हती. त्यामुळे महासभेत या सुरक्षा साधनांविषयी आणि कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांविषयी चर्चा होणे अपेक्षित होते. त्यानुसार, काही सदस्यांनी प्रशासनाला याबाबत जाब विचारत कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केलाही; परंतु काही सदस्यांनी थेट बचावात्मक भूमिका घेत प्रशासनाची यात काहीच चूक नसल्याचा निष्कर्ष काढला. या साऱ्या घटनेत संबंधित कंपनीमालकच कसा दोषी आहे आणि त्याने केलेल्या अनधिकृत बांधकामामुळेच महापालिकेचे वाहन तेथपर्यंत जाऊन पोहोचू शकले नसल्याचा दावाही करण्यात आला. सदर दुर्घटनेची पोलिसांमार्फत काय चौकशी व्हायची ती होईलच परंतु महासभेत पोलिसांची भूमिका निभावण्यापेक्षा नगरसेवकांनी लोकसेवकाची भूमिका निभावत महापालिकेच्या प्रशासनाकडून सुरक्षा साधनांबाबत काय कार्यवाही झाली पाहिजे, कर्मचाऱ्यांना कोणत्या सुविधा पुरविता येतील, आजवर सुरक्षाविषयक उपाययोजनांबाबत काय काळजी घेतली गेली किंवा भविष्यात काय दक्षता घेतली पाहिजे, यावर खल होणे अपेक्षित होते. प्रामुख्याने सुधाकर बडगुजर, अजय बोरस्ते, विक्रांत मते, आकाश छाजेड, संजय चव्हाण आदिंनी विविध सूचना करत त्याकडे लक्ष वेधलेही; परंतु काही सदस्यांनी प्रशासनाला क्लीन चिट देत थेट कंपनीमालकालाच लक्ष करत महापालिकेचे सफाई कर्मचाऱ्यांप्रती असलेल्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यावर शेवटी कडी केली ती पीठासन अधिकारी असलेल्या महापौरांनी. तीन तासांच्या या चर्चेनंतर महापौरांनी या प्रकरणी ठोस भूमिका स्पष्ट केली नाही आणि सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षा साधनांचा मूळ विषय सोडून देत महापौरांचे इंजिन मुख्यालयात प्रवेशद्वारावर बंद असलेल्या सुरक्षाविषयक स्क्रिनिंग मशीनकडे जाऊन घसरले. मधूनच विभागीय अधिकारी महासभेला उपस्थित राहत नसल्याचा मुद्दा आणला गेला आणि कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेवरही भाष्य केले गेले. (प्रतिनिधी)
महापौरांना दिला घरचा अहेरमहासभा सुरू असताना मध्येच विनोदाची पेरणी करत विषयाचे गांभीर्य घालविण्यात महापौरांचा हातखंडा आहे. याबाबत विरोधकांसह सत्ताधारी गटातील सदस्यांनी अनेकदा नाराजीही दर्शविलेली आहे. ड्रेनेज बळीप्रकरणी सत्ताधारी मनसेचे सदस्य व स्थायी समितीचे माजी सभापती रमेश धोंगडे आपली भूमिका मांडत असताना महापौर मुर्तडक हे उपमहापौरांशी बोलण्यात गर्क होते. त्यावेळी धोंगडे यांनी आपले भाषण थांबवत ‘महापौरसाहेब आम्ही बोलतो आहोत, गांभीर्याने घ्या’ असा टोला लगावत घरचा अहेर दिला. त्यावेळी, विरोधक त्यांना दिलखुलास दाद द्यायला विसरले नाहीत.