वाहनचालकांच्या बाजूने न्यायालयाचा निकाल

मनपातील वाहनचालकांना प्रिंप्री-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर वेतनश्रेणी देण्याच्या विषयावरून प्रशासनाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली असून, त्यामुळे वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नाशिक : मनपातील वाहनचालकांना प्रिंप्री-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर वेतनश्रेणी देण्याच्या विषयावरून प्रशासनाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली असून, त्यामुळे वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाने प्रिंपी-चिंचवड महापालिकेला ९३००-३४००-८००० ग्रेड पे ४२०० अशी वेतनश्रेणी काही वर्षांपूर्वी मंजूर केली होती. त्या आधारे नाशिक महापालिकेतील सर्व वाहनचालकांना ती लागू व्हावी, अशी मागणी होती. महासभेत यासंदर्भात ठराव करण्यात आली होती. महापालिकेचे आयुक्त भास्कर सानप असताना त्यांनी शासनाच्या मंजुरीच्या आधीन राहून ती लागू केली. सदरच्या वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव राज्यशासनाकडे सादर झाल्यानंतर शासनाने महापालिका अधिनियम ५१ (४) अन्वये याबाबत शासन स्तरावरील नसल्याने महापालिकेने आपल्या स्तरावर निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट
केले.
दरम्यान, राज्य शासनाच्या वतीने लोकल फंड आॅडिट करताना शासन मंजुरी नसल्याचा आक्षेप घेतला आणि त्यामुळे महापालिकेचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम असताना ज्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली होती त्यांच्याकडून वसुलीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यातील सेवानिवृत्तांचे तर वेतनही रोखण्यात आले.
यासंदर्भात वाहनचालक संघटनेच्या वतीने नाशिकच्या औद्योगिक न्यायालयात तक्रार करण्यात आल्यानंतर त्यांनी चालकांच्या बाजूने निकाल दिला. या दाव्यासाठी वाहनचालक संघटनेचे सल्लागार गुरुमित बग्गा, उप मुख्य सल्लागार मोहन रानडे यांनी सहकार्य केले. शुक्रवारी (दि.२६) निकाल लागल्यानंतर संघटनेचे अध्यक्ष नंदकुमार गोराडे यांनी जल्लोष केला.
स्थगितीची मागणी
महापालिका प्रशासनाने ज्या ८३ वाहनचालकांच्या बाजूने निकाल लागला, त्यांच्या विरोधात याचिका दाखल केलीच, परंतु यापूर्वी घाईघाईने वेतनश्रेणी लागू करण्यात आल्याने ती अदा करण्यास स्थगिती करण्याची मागणी केली. यासंदर्भात न्या. सांबरे यांच्यासमोर खटल्याची सुनावणी झाली व त्यांनी औद्योगिक न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. वाहनचालकांच्या बाजूने अ‍ॅड. किरण बापट यांनी युक्तिवाद केला. त्यांना अ‍ॅड. एस. डी. तांबट व अ‍ॅड. विशाल तांबट यांनी सहकार्य केले.