मोजणीचे क्षेत्र, ताब्यातील क्षेत्रातील तफावतीचा घोळ

नाशिक : जिल्ह्णातील साडेसतरा हजार आदिवासींना त्यांनी अतिक्रमित केलेल्या वन जमिनीचा ताबा देण्यास कोणाची हरकत नसली तरी, प्रत्यक्षात आदिवासींच्या ताब्यात असलेले क्षेत्र व त्यांना देण्यात आलेल्या ताबा प्रमाणपत्रात नमूद केलेल्या क्षेत्रातील तफावतीच्या घोळामुळेच गेल्या आठ वर्षांपासून जिल्ह्णातील आदिवासींचे सातबारा उताºयावर नाव लागत नसल्याची बाब उघडकीस आली असून, या साºया घोळास वन खातेच जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ठळक मुद्देवनहक्काची फरफट : वन खात्याचाच मोठा अडसरगेल्या अनेक वर्षांपासून हा घोळ सुरू

नाशिक : जिल्ह्णातील साडेसतरा हजार आदिवासींना त्यांनी अतिक्रमित केलेल्या वन जमिनीचा ताबा देण्यास कोणाची हरकत नसली तरी, प्रत्यक्षात आदिवासींच्या ताब्यात असलेले क्षेत्र व त्यांना देण्यात आलेल्या ताबा प्रमाणपत्रात नमूद केलेल्या क्षेत्रातील तफावतीच्या घोळामुळेच गेल्या आठ वर्षांपासून जिल्ह्णातील आदिवासींचे सातबारा उताºयावर नाव लागत नसल्याची बाब उघडकीस आली असून, या साºया घोळास वन खातेच जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शासनाने २००५ मध्ये ज्या जमिनीवर आदिवासींनी अतिक्रमण केले आहे ते क्षेत्र त्याच्या नावे करण्यासाठी वनहक्क कायद्याला मंजुरी दिल्यापासून जिल्ह्णातील वन जमिनींवर आदिवासींनी केलेल्या अतिक्रमणाची माहिती संकलित करून त्यासाठी त्यांच्याकडून दाव्यांसाठी अर्ज भरून घेण्यात आले होते. सर्व पडताळण्या व छाननीनंतर १७५५१ प्रकरणांना जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता देऊन त्यांना अतिक्रमित जमिनींचा ताबा देणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र त्यापेक्षा कमी जमिनीचा ताबा आदिवासींना देण्यात आला आहे. कायद्यानुसार आदिवासींच्या ताब्यात असलेली अतिक्रमित जमीन त्याला देणे अपेक्षित असल्याने व ती मिळत नसल्यामुळेच गेल्या अनेक वर्षांपासून हा घोळ सुरू आहे.
मध्यंतरी शासनाने २००८ मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती सुचविणारा अध्यादेश काढून त्यातील अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु वन खात्याकडे एकूण असलेल्या जमिनीपैकी किती जमिनीवर आदिवासींनी अतिक्रमण केले याची अद्ययावत माहिती असतानाही त्यांनी ती स्वत:कडे दडवून ठेवली. परिणामी आदिवासींच्या अतिक्रमित जागेचा पंचनामा व टेबल मोजणी करून त्यांना ताबा प्रमाणपत्र देण्यात आले. मात्र त्या संदर्भात आदिवासींनी हरकत घेतल्यामुळे जिल्हास्तरीय समितीने त्यांना फेर मोजणीत वाढीव क्षेत्र देण्याचे कबूल केले. परंतु वन खात्याने प्रत्येक दाव्यावर आदिवासीचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी त्याच्या अतिक्रमणाचे उपग्रह छायाचित्राची खात्री करावी, अशी टिपणी टाकून ठेवली. उपग्रह छायाचित्रे उपलब्ध नाहीउपग्रह छायाचित्रेच उपलब्ध नसल्यामुळे आदिवासींनी वाढीव क्षेत्र मंजूर करूनही जिल्हास्तरीय समितीकडून त्याचे मालकी हक्क प्रमाणपत्र देण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे एक तर वन खात्याने मूळ दाव्यावर नोंदविलेली टिपणी रद्द करण्यात यावी किंवा जिल्हास्तरीय समितीने स्वअधिकारात आदिवासींना त्यांचे वाढीव तफावतीतील क्षेत्र मंजूर करावे, अशी मागणी केली जात आहे.