संशोधनावर असणार ‘कौन्सिल’ची नजर

उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये होणाऱ्या संशोधनावर आता ‘इन्स्टिट्यूशन इनोवेशन कौन्सिल’ लक्ष ठेवणार असून, या कौन्सिलच्या नियंत्रणाखालीच उच्चशिक्षण संस्थांना काम करावे लागणार आहे.

नाशिक : उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये होणाऱ्या संशोधनावर आता ‘इन्स्टिट्यूशन इनोवेशन कौन्सिल’ लक्ष ठेवणार असून, या कौन्सिलच्या नियंत्रणाखालीच उच्चशिक्षण संस्थांना काम करावे लागणार आहे.
देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधनावर आधारित विविध अभ्यासक्रम राबविले जात असले तरी आता या संशोधनांना इन्स्टिट्यूशन इनोवेशन कौन्सिल’चे अधिष्ठान प्राप्त होणार आहे. विद्यापीठांमधून होणारी नवनिर्मिती आणि संशोधनांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने तयार केलेल्या योजनेंतर्गत संशोधनांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. केवळ संशोधनांवर नियंत्रण न ठेवता त्या संदर्भातील मार्गदर्शन आणि दिशा देण्याचे कामही तज्ज्ञांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.
विद्यापीठांना नोंदणी करणे अनिवार्य
गेल्या जुलै महिन्यात दिल्लीत झालेल्या राष्टÑीय उच्चशिक्षण संस्थांच्या बैठकीत संशोधनावरील नियंत्रणाबाबत चर्चा करण्यात आली होती. त्यानुसार आता केंद्रातील कौन्सिलच्या अखत्यारितील नवनिर्मिती आणि संशोधन सेल हा शैक्षणिक संस्थांमथील संशोधनाचे मॉनेटरिंग करणार आहे. कौन्सिलच्या नियमाप्रमाणे विद्यापीठांना नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार कौन्सिल देशभरातील विद्यापीठातून होणाºया संशोधनासाठी योजना तयार करून तशाप्रकारचे संशोधन करवून घेण्यास मार्गदर्शन करणार आहे. यामध्ये कोणत्या प्रकारचा शोध घ्यायचा, कोणत्या क्षेत्रात संशोधन अपेक्षित आहे आणि संशोधनाचा विषय काय असेल याचा कार्यक्रम कौन्सिलच्या माध्यमातून विद्यापीठांना दिला जाणार आहे.