कांद्याला २०० क्विंटलपर्यंतच प्रतिशेतकरी मिळणार अनुदान

राज्य शासनाने प्रतिक्विंटल २०० रुपये कांदा अनुदान देण्यासंदर्भात केलेल्या घोषणेबाबत शेतकरी असमाधानी असतानाच आता प्रतिशेतकरी जास्तीत जास्त २०० क्विंटल रुपयांपर्यंतच अनुदान योजना लागू असल्याने, शासनाकडून ही तर शेतकऱ्यांची चेष्टाच असल्याची भावना कांदा उत्पादकांमधून व्यक्त होत आहे.

नाशिक : राज्य शासनाने प्रतिक्विंटल २०० रुपये कांदा अनुदान देण्यासंदर्भात केलेल्या घोषणेबाबत शेतकरी असमाधानी असतानाच आता प्रतिशेतकरी जास्तीत जास्त २०० क्विंटल रुपयांपर्यंतच अनुदान योजना लागू असल्याने, शासनाकडून ही तर शेतकऱ्यांची चेष्टाच असल्याची भावना कांदा उत्पादकांमधून व्यक्त होत आहे. त्यातही दि. १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकºयांच्या थेट बचत खात्यात अनुदान जमा केले जाणार असल्याने निश्चित केलेल्या कालावधीसह विविध अटी-शर्तींबाबतही शेतकºयांमध्ये रोष कायम आहे. अटी-शर्तींनुसार, प्रतिशेतकºयास जास्तीत जास्त ४० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान पदरी पडू शकते. नाशिक  जिल्ह्यात १७ बाजार समित्यांमध्ये सुमारे ३५ लाख ८८ हजार क्विंटल कांदा २८  हजार ३५३ शेतकºयांनी दीड महिन्याच्या कालावधीत विक्री केल्याचा अंदाज  आहे.कांदा दरात सातत्याने झालेल्या घसरणीनंतर राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकºयांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये कांदा अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासंबंधीचे अधिकृत परिपत्रक बुधवारी (दि. २६) शासनाच्या सहकार, पणन विभागाने जारी केले असून, बाजार समित्यांनाही सहकार उपनिबंधक कार्यालयाकडून पत्र गेले आहे. या योजनेसाठी शासनाने काही अटी-शर्ती ठेवल्या आहेत. कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रतिशेतकरी अनुदान मंजूर करण्यात येणार आहे. सदर अनुदान हे शेतकºयांच्या बचत खात्यात जमा केले जाणार असून, अहमदनगर जिल्ह्यातील पाडळी आळे येथील प्रसन्ना कृषी मार्केट या खासगी बाजार समितीमध्येही विक्री केलेल्या कांद्याला अनुदान मिळणार आहे; मात्र वाशी व नवी मुंबई येथील बाजार समित्यांसाठी ही योजना लागू असणार नाही. त्यामुळे, या बाजार समित्यांमध्ये थेट कांदा विक्री करणाºयांना अनुदान मिळणार नाही. याशिवाय, परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाºयांच्या कांद्यासाठी ही योजना लागू होणार नाही. या अनुदानासाठी शेतकºयांना विक्रीपट्टीसह सातबारा उतारा, बचत खाते क्रमांकासह साध्या कागदावर बाजार समितीकडे अर्ज करावा लागणार आहे. ज्या प्रकरणात सातबारा उतारा वडिलांच्या नावे व विक्रीपट्टी मुलाच्या व अन्य कुटुंबीयांच्या नावे आहे व सात-बारा उताºयावर पीक पाहणीची नोंद आहे, अशा प्रकरणात वडील व मुलगा वा अन्य कुटुंबीय यांनी सहमतीने शपथपत्र सादर केल्यानंतर सातबारा उतारा ज्यांच्या नावे असेल, त्यांच्या बॅँक बचत खात्यात सदर अनुदान जमा केले जाणार आहे.बाजार समितीवर जबाबदारीशेतकºयांना अनुदान प्राप्त करून देण्याचे प्रस्ताव हे संबंधित बाजार समितीने तयार करावेत. सदर प्रस्ताव तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बाजार समितीवर टाकण्यात आली आहे. सदरचे प्रस्ताव तालुका सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे सादर करायचे आहेत. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी योग्य प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यानंतर सदर यादी पणन संचालक पुणे यांच्याकडे सादर करावयाची आहे. पणन संचालनालयामार्फत संबंधित जिल्हा उपनिबंधकांना निधी वितरित केला जाणार आहे. संबंधित बाजार समितीचे सचिव, तालुका सहायक निबंधक/उपनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधक हे या योजनेचे नियंत्रक असणार आहेत.मुळात शासनाने अनुदान योजनेसाठी दि. १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ हा ठरविलेला कालावधी चुकीचा आहे. त्याकाळात कांद्याला ६०० ते ६५० रुपये भाव होता. आता सध्या कांद्याला २५० ते ३०० रुपये भाव मिळत आहे. शासनाने हा कालावधी वाढविण्याची गरज होती. १५ जानेवारीपर्यंत मुदत वाढविली पाहिजे. ज्यांना ६०० रुपये भाव मिळाला त्यांनाच अनुदान मिळेल आणि ज्यांना २५०-३०० रुपये भाव मिळतो आहे, ते शेतकरी वंचित राहतील. शिवाय, २०० क्विंटल कांद्याची मर्यादा आखणे म्हणजे ही शेतकºयांची चेष्टाच आहे.- जयदत्त होळकर, सभापती, लासगाव बाजार समितीशासनाने दि. १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ हा कालावधी निश्चित केला आहे; परंतु या काळात १० ते १५ दिवस दिवाळीनिमित्त बाजार समिती बंद होती. २०० रुपये प्रतिक्विंटल कांदा अनुदान हे तुटपुंजे आहेच. त्यात आता २०० क्विंटलची मर्यादा ठेवणे म्हणजे शेतकºयांच्या डोळ्यात ही धूळफेक आहे. ज्यांनी ५०० क्विंटल कांदा विकला त्यांना उर्वरित ३०० क्विंटलचे पैसे कोण देणार? याशिवाय, अनुदान जमा करण्याबाबत लादलेल्या अटींबाबतही मतभिन्नता आहे. त्याची स्पष्टता नाही. राज्य शासनाप्रमाणेच केंद्र सरकारनेही कांदा अनुदान देण्याबाबत तातडीने निर्णय घेतला पाहिजे.- दिलीप बनकर, सभापती, पिंपळगाव बाजार समितीअनुदानास विलंबप्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून जिल्हानिहाय लाभार्थींची यादी तयार करण्याची जबाबदारी संचालकांवर सोपविण्यात आली आहे. समितीनिहाय लाभार्थी व अनुज्ञेय अनुदान यांची माहिती शासनास ३० दिवसांत सादर करण्याचेही आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे शेतकºयांच्या हाती प्रत्यक्ष अनुदान पडण्यास महिन्याहून अधिक कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.