ठेकेदार काळ्या यादीत; शाखा अभियंता निलंबित

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील वरसविहीर ते बोरपाडा असे या रस्त्याचे काम असून, सदरच्या रस्त्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या वतीने केले गेलेले असताना जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने त्याचे देयक अदा केल्याची तक्रार

ठळक मुद्देएकाच कामाचे दोन देयके : जिल्हा परिषदेची कारवाईगेल्या दोन वर्षांपासून सदर कामाची चौकशी रखडली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारित असलेले काम जिल्हा परिषदेने आपल्याकडे दाखवून परस्पर ठेकेदाराला देयक अदा करणारे जिल्हा परिषदेच्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील शाखा अभियंत्याला सेवेतून निलंबित तर बनवाबनवी करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले असून, या कामावर झालेल्या खर्चाची वसुलीही दोघांकडून करण्यात येणार आहे.

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील वरसविहीर ते बोरपाडा असे या रस्त्याचे काम असून, सदरच्या रस्त्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या वतीने केले गेलेले असताना जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने त्याचे देयक अदा केल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेच्या सदस्य रूपांजली माळेकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या आजवरच्या अनेक सभांमध्ये केली होती. या तक्रारीच्या पृष्ठर्थ माळेकर यांनी स्वत:च माहिती अधिकारात गोळा केलेले कागदपत्रे व या रस्त्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या कामाचे पुरावेदेखील सर्वसाधारण सभेत तत्कालीन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते यांच्याकडे सोपविली होती. या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा परिषद प्रशासनाने सदरची चौकशी सुरू केली, परंतु चौकशीचा गाडा पुढे न सरकल्याने त्याबाबत पुन्हा तक्रार झाल्यावर सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे या रस्त्याच्या कामाची चौकशी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात पुन्हा कालापव्यय होऊन जिल्हा परिषदेने पुन्हा ही चौकशी आपल्याकडे घेतली. गेल्या दोन वर्षांपासून सदर कामाची चौकशी रखडली असताना अखेर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वित्त व लेखा अधिकारी, कार्यकारी अभियंता व सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा चौघा अधिकाºयांची समिती नेमण्यात आली. या समितीने त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील वाघेरा ते स्मशानभूमीपर्यंतच्या रस्त्याच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या कामात दोन कोटी ८८ लाख रुपये खर्च करून ९७ मीटरचा रस्ता प्रत्यक्षात तयारच झालेला नसल्याचे आढळून आल्याचा अहवाल समितीने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. भुवनेश्वरी यांना सादर केला.