नाशिक महापालिका स्थायी समितीची बैठक शुक्रवारी (दि. २९) सभापती गणेश गिते यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी या प्रकाराचा अनुभव आला. मुकणे धरणाचे काम करणाऱ्या एल ॲण्ड टी कंपनीने आता बाजारभावानुसार देयक वाढवून देण्याची मागणी केली असली तरी त्यावरून वाद सुरू झाले आहेत. कंपनीला ही रक्कम देण्यासाठी काही राजकीय नेते पुढाकार घेत असून, त्या अनुषंगाने या कंपनीने भाववाढ मागितली होती का, काम सुरू असताना पॉझिटिव्ह वाढ झाली की निगेटिव्ह, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्तीच पाणीपुरवठा विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांवर करण्यात आली. यापूर्वी या विषयावर चर्चा झाल्याने त्या अनुषंगाने पाणीपुरवठा विभागाने अहवाल सादर केला होेता. त्यावरही चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, अशाच प्रकारे भाजपच्याच्या एका नेत्याच्या घंटागाडीच्या ठेक्यावरूनदेखील प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. भाजप नेत्याला घंटागाडी ठेक्यापोटी सुमारे साडेतीन कोटी रुपये दंड ठेाठावण्यात आला असून, ठेकेदार चांगले काम करीत नसल्याने त्यासंदर्भात प्रशासनाने कार्यवाही करून ठेका रद्द केला. आता हा दंड माफ करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासंदर्भात या अगाेदरच्या बैठकीत शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाला प्रश्न विचारले होते. त्याचसंदर्भाने शुक्रवारी (दि.२९) भाजपच्या नगरसेवकाने प्रश्न करून घनकचरा विभागाच्या संचालक डॉ. कल्पना कुटे यांना धारेवर धरण्यात आले. सध्या ज्या दोन ठेकेदारांकडे हे अतिरिक्त काम देण्यात आले आहे, त्यांच्याकडून जुन्या ठेकेदाराप्रमाणेच दंड आकारण्यात येतोय का, कोणत्या प्रकारचा दंड आकारण्यात आला, याबाबत विचारणा करण्यात आली आणि अखेरीस पुढील सभेत अहवाल सादर करण्याचे आदेश सभापती गिते यांनी दिले.
इन्फो...
ऑक्सिजन टाक्या भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव अखेर रद्द
नाशिकरोड येथील बिटको आणि जुन्या नाशकातील डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजन बेडसाठी महापालिकेने एका ठेकेदाराकडून भाड्याने टाक्या घेण्याचा अजब प्रस्ताव तयार केला होता. केारोनाची तीव्रता कमी झाल्यानंतर या टाक्यांचे काय करणार, असा प्रश्न असला तरी महापालिकेने भाड्याने या टाक्या घेऊन त्यापोटी ठेकेदाराला दरमहा एक लाख रुपये भाडे देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, तो सभापती गणेश गिते यांनी फेटाळला आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेकडे तीन केएलच्या दोन टाक्या असून, त्या मविप्र रुग्णालयास तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात आल्या होत्या.
इन्फो...
मुकणे धरण जलवाहिनीबाबत शासन निर्णय घेणार
मुकणे धरणाच्या जलवाहिनीच्या कामासाठी ठेकेदाराने राज्य शासनाकडे दाद मागितली आहे. २६६ कोटी रुपयांची ही निविदा होती. त्यात सहा कोटी रुपये देखभाल-दुरुस्तीसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. ठेकेदाराला दर कमी करण्याची विनंती करण्यात आली. त्यानुसार २३० कोटी रुपयांमध्येच हे काम झाले. आता याकामासाठी वाढीव खर्च झाल्याचा कंपनीचा दावा आहे.