नाशिक महापालिकेच्या स्थायी सभापतींविरुद्ध बंड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 27, 2018 01:18 IST2018-12-27T01:17:49+5:302018-12-27T01:18:08+5:30
महापालिकेच्या वतीने क्रीडांगणासाठी ताब्यात घेतलेल्या भूखंडाचा प्रलंबित २१ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यावरून स्थायी समितीतील वाद आणखीनच वाढला असून, रक्कम देण्यापूर्वी स्थायी समितीवर हा प्रस्ताव मांडण्यात आला नसल्याने सर्वच सदस्यांच्या एकमुखी मागणीनुसार सभापती हिमगौरी आडके यांनी चौकशी करण्याचे आदेश बुधवारी (दि.२६) दिले आहेत.

नाशिक महापालिकेच्या स्थायी सभापतींविरुद्ध बंड
नाशिक : महापालिकेच्या वतीने क्रीडांगणासाठी ताब्यात घेतलेल्या भूखंडाचा प्रलंबित २१ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यावरून स्थायी समितीतील वाद आणखीनच वाढला असून, रक्कम देण्यापूर्वी स्थायी समितीवर हा प्रस्ताव मांडण्यात आला नसल्याने सर्वच सदस्यांच्या एकमुखी मागणीनुसार सभापती हिमगौरी आडके यांनी चौकशी करण्याचे आदेश बुधवारी (दि.२६) दिले आहेत. तथापि, त्यांनी यासंदर्भात समिती घोषित केली
नाही तसेच घंटागाडीच्या ठेक्याची आणि अन्य टीडीआर घोळाची चौकशी केली नाही म्हणून या सदस्यांनी सभापतींविरुद्धच बंड पुकारले.
आडके यांनी त्यांच्याकडे लक्ष न देताच सभेचे कामकाज गुंडाळल्याने या सदस्यांनी फलक फडकवित सभापती हिमगौरी आडके यांचा निषेध केला आहे.
डॉ. फुलकर यांच्याकडून दंड वसूल होणार
महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. जयंत फुलकर हे खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करीत असल्याने त्यांच्या विरुद्ध मुशीर सय्यद यांनी तक्रार केली होती, मात्र त्यांना प्रशासनाने २ लाख ४ हजार रुपयांचा दंड केला असून, तोदेखील त्यांनी भरलेला नाही तसेच ते कामावर असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. डॉ फुलकर यांची विभागीय चौकशी करण्यात येत असल्याची माहिती सहायक आयुक्त ए. पी. वाघ यांनी दिली. दरम्यान, सभापतींनीदेखील फुलकर यांच्याकडून दंड वसुलीचे आदेश दिले.
मग पंचवीस प्रस्ताव रोखण्याचा त्यांचा हात आहे काय?
भूखंडाच्या मोबदल्यापोटी २१ कोटी रुपये देण्यात सभापतींचा हात आहे, असा आरोप सदस्यांनी केला. पटलावरील २५ विषय रोखण्यात सदस्यांचा हात आहे, असे म्हटले तर चालेल काय? मोबदला प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता धर्माधिकारी यांनी सदरचा विषय समितीवर आणणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. समितीत कोण असावेत याबाबत निर्णय घेण्यासाठी अवधी हवा आहे. घंटागाडी ठेक्याचे मासिक देयक रोखण्याचा आदेश आधीच दिला आहे. त्यामुळे चौकशीचे कारण नव्हते. सर्व चौकशांचा अभ्यासाअंती निर्णय घेतला जाईल.
- हिमगौरी आडके, सभापती, स्थायी समिती