गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात कोरोनामुळे लॉकडाऊन जाहीर हाेऊन संपूर्ण जनजीवनच विस्कळीत झाले. परिणामी सहकारी संस्थांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकादेखील पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळालाच शासनाला मुदतवाढ द्यावी लागली. अनेक संस्थांची मुदत एप्रिल, मे महिन्यात संपुष्टात येत असताना त्यांनी निवडणुकीची तयारीला सुरुवात केली होती. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची मुदत एप्रिल महिन्यात संपुष्टात येणार असल्यामुळे सोसायटी गटातील मतदान प्रतिनिधींचे ठरावही गोळा करण्यास सहकार खात्याने मुदत दिली होती. त्यामुळे सोसायटी गटाच्या ठरावासाठी इच्छुकांची धावाधाव सुरू असतानाच शासनाने निवडणुका लांबणीवर टाकल्या होत्या. असाच प्रकार नाशिक बाजार समितीबाबत झाला आहे. सहा महिन्यांपूर्वीच बाजार समितीच्या संचालकांची मुदत संपुष्टात आल्याने त्यांनाही मुदतवाढ मिळाली होती. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका कोरोनामुळे लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय सहकार विभागाला तीन वेळा घ्यावा लागला. अगदी गेल्या आठवड्यात ३१ मार्चपर्यंत या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला गेला असताना बुधवारी नव्याने आदेश काढून सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवरील स्थगिती उठविण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले तसेच ज्या टप्प्यावर या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या तेथून त्याची पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
चौकट====
या संस्थांच्या होणार निवडणुका
ब वर्ग- नागरी बँका २१, विकास संस्था ५०२, पगारदार संस्था ७०, खरेदी विक्री संघ १०, संघीय फेडरेशन १०
क वर्ग- ३३७ पतसंस्था, उपसा वैगेरे
ड वर्ग- २३२ पाणी वापर, मजूर, गृहनिर्माण व इतर अशा ११८२ संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.