शिवाजी चुंभळे यांना बाजार समितीच्या कामकाजास मनाई

बाजार समितीचे सभापती शिवाजी चुंभळे यांना तीन लाख रुपये लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने रंगेहात ताब्यात घेतले होते. याप्रकरणी पंचवटी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येऊन चुंभळे यांना अटक करण्यात आली होती.

ठळक मुद्देनिलंबनाची कारणे नोटीस : सहकार खात्याची कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यास नोकरीत कायम करण्याच्या मोबदल्यात तीन लाख रुपयांची लाच स्वीकारणारे सभापती शिवाजी चुंभळे यांना सहकार कायद्यानुसार बाजार समितीच्या सभापतिपदावरून निलंबित का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने यांनी बजावली असून, या नोटिसीला चुंभळे यांनी उत्तर देत अंतिम सुनावणी होईपर्यंत बाजार समितीच्या आर्थिक व धोरणात्मक कारभारात चुंभळे यांना मनाई करण्यात आली आहे. सहकार खात्याच्या या कारवाईने चुंभळे यांना भविष्यात बाजार समितीचे दरवाजे बंद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

१६ आॅगस्ट रोजी बाजार समितीचे सभापती शिवाजी चुंभळे यांना तीन लाख रुपये लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने रंगेहात ताब्यात घेतले होते. याप्रकरणी पंचवटी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येऊन चुंभळे यांना अटक करण्यात आली होती. चुंभळे यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला तरी, त्यांच्या घरझडतीत लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला मोठ्या प्रमाणात विदेशी मद्य सापडले होते. त्या प्रकरणीही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला आहे. सभापती शिवाजी चुंभळे हे नाशिक बाजार समितीचे सभापती असून, सदरचे पद हे लोकसेवक या सदरात मोडणारे असल्यामुळे त्याबाबतची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सदरची माहिती सहकार विभागाला कळविले होते. त्यानुसार शासन निर्णयानुसार सभापती शिवाजी चुंभळे यांना लाच प्रकरणी झालेली अटक व न्यायालयीन कोठडी पाहता सोमवारी जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने यांनी महाराष्टÑ कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ चे कलम ४५(१) अन्वये बाजार समितीच्या सभापतिपदावरून निलंबित का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, या नोटिसीवर ६ सप्टेंबर रोजी दुपारी ४ वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. या नोटिसीच्या अनुषंगाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती शिवाजी चुंभळे यांच्याविरुद्ध प्रस्तावित निलंबनाची कायदेशीर कारवाई पूर्ण होवून निकाल होईपर्यंत बाजार समितीचे सभापती म्हणून त्यांना नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कोणत्याही धोरणात्मक निर्णय व आर्थिक व्यवहारासंदर्भातील निर्णय घेण्यात सहभागी करण्यात येऊ नये. या उपरही बाजार समितीच्या कामाकाजात चुंभळे यांना समाविष्ट करून घेतल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सचिवांवर राहील, असेही बलसाने यांनी आदेशात नमूद केले आहे.