शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आरक्षणाची मर्यादा ७३ टक्के करणार, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ; राहुल गांधी यांची पुण्यातील सभेत घोषणा
2
पहिल्या भाषणानंतर बाळासाहेबांनी दिलेला 'तो' सल्ला राज ठाकरेंनी कायम लक्षात ठेवला
3
उद्धव यांच्या आजारपणात मोदी करायचे विचारपूस ; पंतप्रधानांच्या विधानावर राजकीय टोलेबाजी सुरू
4
सरकारने सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील केले; आदित्य ठाकरेंचा हल्लाबोल
5
आजचे राशीभविष्य - ४ मे २०२४; आज आपणास खूप मोठा आर्थिक लाभ होईल
6
रावसाहेब दानवे षटकार मारणार ? जालन्यात चुरशीची लढाई, भाजपचा वरचष्मा; मविआ कमकुवत!
7
तिकीट तर कापले, आता पुनर्वसनाचा प्रश्न, महायुतीने १२ विद्यमान खासदारांना बसवले घरी
8
शेतकरी संकटात असताना केंद्राकडून सत्तेचा गैरवापर सुरू ; शरद पवार यांची टीका
9
जादूटोण्याच्या संशयातून दोघांना जिवंत जाळले; घरात मृत्युसत्र, १५ जणांना अटक
10
मुंबईत मराठी टक्का कोणाच्या फायद्याचा? मराठी मते आपल्याच झोळीत पाडून घेण्यासाठी घमासान रंगणार
11
भाजपने १२ केंद्रीय मंत्र्यांना तिकीट नाकारले; निकालावर ११ केंद्रीय मंत्र्यांचे भवितव्य ठरणार
12
ॲड. उज्ज्वल निकम २८ कोटींचे मालक; एक कार, अंधेरी, जळगाव आणि दहिसर येथे घरे
13
आता ‘त्या’ महिलेच्या अपहरणाचाही गुन्हा दाखल; पाच दिवसांपासून बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल
14
रवींद्र वायकर यांच्या मालमत्तेत ६ कोटींनी वाढ; २०१९ मध्ये १० कोटी १९ लाखांची संपत्ती
15
या निवडणुकीतला पहिला हेलिकॉप्टर अपघात; महाड येथील दुर्घटना, पायलट किरकोळ जखमी
16
नरेश म्हस्के यांच्याकडे २६ कोटींची संपत्ती; तीन कार, ३ कोटी ६२ लाखांचे कर्ज
17
हैदराबादमध्ये अमित शाह यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल, नेमकं काय घडलं? जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
18
किराडपुऱ्यात आग, सिलिंडर, विजेच्या तारांमुळे सलग तीन स्फोट; चिमुकलीचा मृत्यू, ८ जण भाजले
19
"काय बोलावं सुचत नाहीये, काही प्रश्न..."; Mumbai Indians च्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर Hardik Pandya काय म्हणाला, वाचा
20
रोहित वेमुला दलित नव्हता, आईनं तयार केलं होतं बनावट जात प्रामाणपत्र! तेलंगणा पोलिसांकडून सर्व आरोपींना क्लीन चिट

अवैध मद्य रोखण्यासाठी जिल्ह्याच्या सीमेवर चेकनाके

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 14, 2019 6:40 PM

निवडणूक आयोगाने मतदारांवर प्रभाव टाकू इच्छिणा-या प्रत्येक अनुचित घटनांंवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याच्या सूचना दिल्या असून, जिल्हाधिका-यांनीही त्याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला अवैध मद्य रोखण्याबाबत सूचित केले आहे. त्याचा विचार करता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने तीन भरारी पथके व दोन

ठळक मुद्देचरणसिंग राजपूत : १४९ बेकायदा दारू विक्रेत्यांवर कारवाई

नाशिक : लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मतदारांना दारूचे आमिष दाखवून आपल्या बाजूने मतदान करून घेण्याच्या राजकीय पक्ष, उमेदवारांच्या मनसुबे ओळखून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नाशिक जिल्ह्याला जोडणाऱ्या पर जिल्हा, राज्यांच्या सीमांवर चेकनाके उभारले असून, विशेष करून दमण, दीव व दादरा नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातून मोठ्या प्रमाणावर तस्करीच्या माध्यमातून येणाऱ्या अवैध मद्यांवर नजर ठेवण्यात येत आहे. गेल्या तीन दिवसांत अवैध मद्यनिर्मिती, वाहतूक व विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध मोहीम उघडण्यात आल्याची माहिती अधीक्षक चरणसिंग राजपूत यांनी दिली आहे.

निवडणूक आयोगाने मतदारांवर प्रभाव टाकू इच्छिणा-या प्रत्येक अनुचित घटनांंवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याच्या सूचना दिल्या असून, जिल्हाधिका-यांनीही त्याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला अवैध मद्य रोखण्याबाबत सूचित केले आहे. त्याचा विचार करता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने तीन भरारी पथके व दोन विशेष भरारी पथके असे पाच पथके जिल्ह्यात गठीत केले असून, चार चेकनाके नव्याने उभे करण्यात आले आहे. विशेष करून पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वरमार्गे दमण, दीव, दादरा नगर हवेली येथून विदेशी मद्याची तस्करी केली जाते. या संदर्भात वारंवार कारवाईदेखील करण्यात आली आहे. परंतु आता निवडणुकीच्या तोंडावर या तस्करीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता असल्याने बोरगाव, आंबोली या चेकनाक्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या शिवाय प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघनिहाय प्रत्येकी एक निरीक्षक व सहायक निरीक्षकाची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, या अधिकाºयांमार्फत मतदारसंघात अवैध मद्यविक्रीवर केली जाणारी कारवाईबाबतची दैनंदिन माहिती सादर करतील शिवाय आयोगाच्या सूचनेवरून कार्यरत असतील. याशिवाय रात्रीच्या वेळी जिल्ह्यात गस्त घालण्यात येणार असून, संशयित वाहनांची तपासणी करण्यात येत असल्याचे राजपूत यांनी सांगितले.जिल्ह्यात अवैध दारू निर्मिती व विक्री करणाºयांची यादी तयार करण्यात आली असून, ज्यांच्यावर यापूर्वी वारंवार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यांच्यावर कलम ९३ अन्वये प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. अशा १४९ दारू विक्रेत्यांना मज्जाव करण्याबाबत प्रांत अधिकाºयांकडे प्रस्ताव दाखल आहेत.

टॅग्स :State Governmentराज्य सरकारNashikनाशिक