गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मिळणार चणाडाळ

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्यक्रम रेशनकार्डधारकांना देण्यात येणाऱ्या मोफत धान्यामध्ये आता चणाडाळदेखील मोफत दिली जाणार आहे. जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीत ग्राहकांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.

ठळक मुद्दे शासनाची मान्यता : योजनेला नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ; ग्राहकांना होणार योजनेचा लाभ

नाशिक : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्यक्रम रेशनकार्डधारकांना देण्यात येणाऱ्या मोफत धान्यामध्ये आता चणाडाळदेखील मोफत दिली जाणार आहे. जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीत ग्राहकांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
या योजनेंतर्गत प्रतिव्यक्ती पाच किलो याप्रमाणे अन्नधान्य व
प्रतिमाह प्रतिशिधापत्रिकाधारकांना १ किलो तूरडाळ किंवा चणाडाळ
यापैकी एक डाळ मोफत वितरित
केली जाते. सदर योजनेस नोव्हेंबर
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली
आहे. या योजनेनुसार आता मोफत
चणाडाळ वाटपाला शासनाने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थींना जुलै ते नोव्हेंबर या कलावधीसाठी प्रतिशिधापत्रिका धारकांना एक किलो मोफत चणाडाळ वितरित करण्याबाबत राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाकडून नाफेडमार्फत प्राप्त होणाºया ७६,६९८ मेट्रिक टन मोफत अख्खा चण्याची भरडाई करून त्यापासून प्राप्त
होणाºया डाळीचे राष्टÑीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थींना वितरण केले जाणार आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या समन्वयातून सदर चणाडाळीचे वितरण होणार असल्याने तसेच अख्ख्या चण्यापासून डाळ निर्मितीच्या प्रक्रियेसाठी लागणारा कालावधी, संबंधित संस्थांकडून करण्यात येणारी उचल, पॅकिंग ही मोठी प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याने राज्य आणि केंद्र शासनाकडून या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित असणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत खराब चणाडाळ स्वीकारू नये, अशा स्पष्ट सूचना शासनाने दिलेल्या आहेत. चणाडाळ वितरणासाठी दुकानदारांना प्रतिकिलो १.५० किलो इतके मार्जिन दिले जाणार आहे.
यापूर्वी मिळणार होता अख्खा चणा
केंद्र शासनाची सदर योजना असल्याने अन्नधान्याबरोबर अख्खा चणा देण्याची योजना केंद्राने आखली होती. परंतु राज्यात अख्ख्या चण्याऐवजी डाळ घेण्यास अधिक पसंती असल्याचे अनेक जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी शासनाला कळविले होते. अनेक लोकप्रतिनिधींनीदेखील अख्ख्या चणाऐवजी चणाडाळ वितरणाची मागणी केली होती. सदर अभिप्राय राज्य शासनाने केंद्राला कळविल्यानंतर राज्यासाठी चणाडाळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.