केंंद्राच्या अध्यादेशाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल : हरिभाऊ राठोड 

केंद्राने २०१७ मध्ये केलेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदीमुळे राज्य सरकारच्या अधिकारांविषयी स्पष्ट अर्थबोध होत नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला अडथळा आला असल्याचे प्रतिपादन माजी आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी केले आहे.

ठळक मुद्देमराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर चर्चेतून मार्ग शक्य वर्गीकृत सुत्रावर आधारीत नवीन प्रस्ताव सादर करणारमाजी आमदार हरिभाऊ राठोड यांची माहिती नेते राजकीय स्वार्थासाठी दिशाभूल करीत असल्याचाही केला आरोप

नाशिक :केंद्र सरकारने केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे मराठा आरक्षणामुळे अडथळा आला असून आरक्षणात अडथळा आणणाऱ्या परिच्छेद ३४२ (अ) व उपखंड ३६६ (२६ क) तरतुदी वगळण्यासाठी केंद्राने अध्यादेश काढल्यास मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल असा विश्वास माजी आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केला आहे.
नाशिकमधील शासकीय विश्रामगृहातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी ओबीसीचे शिष्टमंडळ सर्व मराठा समाजाच्या नेत्यांशी भेटी घेत असून या संदर्भात नवीन सूत्र एका महिन्याच्या आत तयार होणार असल्याचे सांगतानाच त्यानुसार शासनाला नवीन प्रस्ताव सादर करणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. केंद्राने २०१७ मध्ये केलेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीतील परिच्छेद ३४२ (अ) व उपखंड ३६६ (२६ क) तरतुदीमुळे राज्य सरकारच्या अधिकारांविषयी स्पष्ट अर्थबोध होत नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला अडथळा आला आहे. मराठा आरक्षणाच प्रश्न न्याय प्रविष्ट असल्याने त्यासंदर्भात राज्यसरकारला कोणताही निर्णय घेण्याचे अधिकार नाही. मात्र या परिस्थितीतही काही नेते स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांना आंदोलनास प्रवृत्त करून दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

बारा बलुतेदारांना ४ टक्के आरक्षण द्या
ओबीसीमधील बारा बलुतेदार समाजाचा समावेश असून त्यांना स्वतंत्र ४ टक्के आरक्षण मिळावे, त्याचप्रमाणे इतर समाजांचेही जातीनिहाय वर्गीकरण करून आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित केली तर मराठा समाजालाही ५० टक्के आरक्षणमध्ये समाविष्ट करणे शक्य असल्याचे हरिभाऊ राठोड यांनी स्पष्ट केले.