मंत्रिमंडळ विस्तार ३० डिसेंबरला; मतभेदाचा भुजबळांकडून इन्कार

छगन भुजबळ हे दोन दिवसांसाठी नाशिक दौऱ्यावर आले असून, बुधवारी त्यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी संवाद साधला. राज्य सरकारने अलीकडेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याने त्याची माहिती देताना भुजबळ म्हणाले, तत्कालीन सरकारने कर्जमाफी योजनेंतर्गत नाशिक

ठळक मुद्देशिवभोजन योजनेअंतर्गत कोणत्याही प्रकारची जागा संस्थांना दिली जाणार नाही राज्यातील ३० लाख ५७ हजार शेतक-यांना २१ हजार २१६ कोटी रुपयांची कर्जमाफी

नाशिक : राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार ३० डिसेंबर रोजी होणार असून, त्याचदिवशी संबंधित मंत्र्यांना खात्यांचे वाटपही केले जाणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारावरून महाविकास आघाडीत मतभेद असल्याच्या चर्चेला काहीच अर्थ नाही असे सांगून, ग्रामविकास मंत्री छगन भुजबळ यांनी, अजित पवार यांच्या क्लीन चिटबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास नकार दिला. सदरची बाब न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर बोलणे योग्य होणार नाही, असेही ते म्हणाले.

छगन भुजबळ हे दोन दिवसांसाठी नाशिक दौऱ्यावर आले असून, बुधवारी त्यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी संवाद साधला. राज्य सरकारने अलीकडेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याने त्याची माहिती देताना भुजबळ म्हणाले, तत्कालीन सरकारने कर्जमाफी योजनेंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात ६५० कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिल्याचे सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात २५० कोटी रुपयेच वाटप केले याबाबत विधानसभेत आवाज उठविला होता. त्या कर्जमाफी योजनेत अनेक त्रुटी होत्या व तशा तक्रारीही शेतक-यांकडून प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे आमच्या सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत त्या त्रुटी टाळण्यासाठी वरिष्ठ अधिका-यांना अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सर्वच शेतक-यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनाला खबरदारी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. कर्जमाफी योजनेत राज्यातील ३० लाख ५७ हजार शेतक-यांना २१ हजार २१६ कोटी रुपयांची कर्जमाफी द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे नियमित कर्जफेड करणा-या शेतक-यांसाठी सरकार वेगळी योजना आखत आहे. तसेच २ लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असणा-या शेतक-यांसाठीदेखील वेगळी योजना आखली जात आहे. लवकरच त्याचा मसूदाही जाहीर केला जाईल, अशी माहितीही भुजबळ यांनी दिली.

शिवभोजन योजनेअंतर्गत कोणत्याही प्रकारची जागा संस्थांना दिली जाणार नाही. कारण याबाबतचा मागचा अनुभव चांगला नाही. बचत गटांना ही कामे दिली जातील. त्यासाठी दररोज सुमारे ५०० जणांना जेवण देणे बंधनकारक असेल. शहरी भागात ४० रुपये तर ग्रामीण भागात २५ रुपये अनुदान सरकारमार्फत दिले जाईल. या योजनेच्या देखरेखीसाठी वेगळे पथकदेखील तयार करण्यात येईल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले. दरम्यान, सकाळी छगन भुजबळ यांनी जिल्ह्यातील व शहरातील विविध प्रश्नांसंदर्भात जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्तांची बैठक घेऊन माहिती जाणून घेतली.
चौकट====