ओबीसी विभागाकरिता अर्थसंकल्पात २९६३ कोटी रुपयांची तरतूद

शासनाने विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गाच्या कल्याणाकरिता स्वतंत्र विजाभज, इमाव व विमाप्र मागास व विशेष मागास प्रवर्ग या मंत्रालयीन विभागाची स्थापना केलेली आहे. मात्र अर्थसंकल्पात या विभागाकरिता तुटपुंजी तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे राज्यातील विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवगार्तील लोकसंख्येच्या प्रमाणात या विभागासाठी तरतूद करण्याकरिता शासनाने तातडीने कारवाई करून आवश्यक उपाययोजना कराव्या

ठळक मुद्देछगन भुजबळांच्या पत्रावर सरकारचे स्पष्टीकरण

नाशिक : राज्य शासनाने ओबीसी प्रवर्गाच्या कल्याणाकरिता स्वतंत्र विजाभज, इमाव व विमाप्र मंत्रालयाची स्थापना केलेली आहे. मात्र या विभागासाठी अर्थसंकल्पात अत्यंत तुटपुंजी तरतूद केलेली असल्याने माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी सन २०१८-२०१९ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कपात सूचना मांडलेली होती. यावर विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याणमंत्री राम शिंदे यांनी या विभागाकरिता २९६३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती लेखी पत्राद्वारे भुजबळ यांना दिली आहे.छगन भुजबळ यांच्या कपात सूचनेत म्हटले होते की, शासनाने विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गाच्या कल्याणाकरिता स्वतंत्र विजाभज, इमाव व विमाप्र मागास व विशेष मागास प्रवर्ग या मंत्रालयीन विभागाची स्थापना केलेली आहे. मात्र अर्थसंकल्पात या विभागाकरिता तुटपुंजी तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे राज्यातील विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवगार्तील लोकसंख्येच्या प्रमाणात या विभागासाठी तरतूद करण्याकरिता शासनाने तातडीने कारवाई करून आवश्यक उपाययोजना कराव्या अशी मागणी त्यांनी केली होती. यावर राज्याचे विशेष मागास प्रवर्ग कल्याणमंत्री राम शिंदे यांनी पत्राद्वारे भुजबळ यांना कळविले आहे की, ओबीसी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी असलेल्या विविध योजनांची अंमलबजावणी होण्यासाठी ओबीसी विभागाची निर्मिती केलेली आहे.विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाकरिता सन २०१८- १९ या वित्तीय वर्षामध्ये राज्य सर्वसाधारण आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी कार्यक्रमांतर्गत रु.२९१४.९२ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली असून रु.४८.४३ कोटी इतकी तरतूद अनिवार्य करिता करण्यात आलेली आहे. तसेच नवीन योजना कार्यान्वित करावयाच्या झाल्यास तसेच ज्या योजनांमध्ये निधी अपुरा पडत असल्यास तो उपलब्ध करून देण्यात येईल अशी असेही शिंदे यांनी छगन भुजबळ यांना लिहिलेल्या लेखी पत्रात म्हटले आहे.