कांदा निर्यात बंदी विरोधात दोन्ही खासदारांचे केंद्राला साकडे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 16, 2020 00:57 IST2020-09-15T22:55:54+5:302020-09-16T00:57:51+5:30

नाशिक- केंद्र सरकारने कांद्याचे वाढते भाव पाहून निर्यात बंदी घातल्याने ही निर्यातबंदी त्वरित मागे घ्यावी अशी मागणी खासदार डॉ.भारती पवार व खा. डॉ. सुभाष भामरे यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांच्याकडे केली आहे.

Both the MPs joined the Center against the ban on onion exports | कांदा निर्यात बंदी विरोधात दोन्ही खासदारांचे केंद्राला साकडे

कांदा निर्यात बंदी विरोधात दोन्ही खासदारांचे केंद्राला साकडे

ठळक मुद्दे वरिष्ठ स्तरावर बैठक घेऊन विचार विनिमय करुण निर्णय घेण्याचे आश्वासन

नाशिक- केंद्र सरकारने कांद्याचे वाढते भाव पाहून निर्यात बंदी घातल्याने ही निर्यातबंदी त्वरित मागे घ्यावी अशी मागणी खासदार डॉ.भारती पवार व खा. डॉ. सुभाष भामरे यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांच्याकडे केली आहे.
दिल्लीत दोघा खासदारांनी गोयल यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे की, आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ म्हणून नाशिकची ओळख आहे. नाशिक जिल्'ातील दिंडोरी लोकसभा मतदार संघात बहुसंख्य शेतकरी कांदा उत्पादक असून येथे मोठ्या प्रमाणात दर्जेदार कांदा पिक घेतले जाते. येथील शेतकऱ्यांची त्यावर अवलंबून असलेल्या व्यापारी वर्गाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही कांदयावर अवलंबून आहे. सध्या भरपूर प्रमाणावर कांदा शेतकऱ्यांकडे पडून आहे. व्यापारी वर्गाने खरेदी केलेला कांदा हा निर्यातिसाठी सीमेवर अड़कुन पडला आहे. त्यासाठीहि सीमा खुली करावी. कांदयाच्या किमती खुप वाढल्या नसून अजूनही सर्वसामान्य माणसांच्या आवाक्यात असल्याने तातडीने निर्यात बंदी उठवने गरजेचे आहे. आधीच लॉकडाउनच्या संकटकालातुन शेतकरी वर्ग, व्यापारी वर्ग, वाहतूकदार हे आता कुठे सावरत असतांना ही अचानक केलेली निर्यातबंदी त्यांच्यासाठी घातक ठरेल व त्यांचे मोठे नुकसान होईल. 'ाचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करुन कांदयावरची निर्यातबंदी त्वरित उठवून शेतकरी, व्यापारी, वाहतुकदार यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी लवकरच 'ा संदर्भात वरिष्ठ स्तरावर बैठक घेऊन विचार विनिमय करुण निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.

 

Web Title: Both the MPs joined the Center against the ban on onion exports