बीओटी भूखंड प्रकरण प्रशासन बॅकफुटवर

महापौर आणि आयुक्त यांच्यात वाद सुरू असतानाच आता विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी बीओटी प्रकरणी सत्तारूढ भाजपबरोबरच प्रशासनाच्या कारभारावर शंका उपस्थित केली आहे. त्यामुळे आयुक्त जाधव आता बीओटी प्रकरण सबुरीने घेणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

नाशिक : महापौर आणि आयुक्त यांच्यात वाद सुरू असतानाच आता विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी बीओटी प्रकरणी सत्तारूढ भाजपबरोबरच प्रशासनाच्या कारभारावर शंका उपस्थित केली आहे. त्यामुळे आयुक्त जाधव आता बीओटी प्रकरण सबुरीने घेणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. नाशिक शहरातील मोक्याच्या जागी असलेले १२ भूखंड बिल्डर्सला देण्याचा ठराव सत्तारूढ भाजपाने महासभेत घुसवून मंजूर केला. त्या आधारे एका आर्किटेक्ट फर्मचे नावदेखील ठरावात घुसवण्यात आले असून त्या आधारे प्रशासनानेदेखील तयारी सुरू केली आहे. आर्किटेक्ट फर्मच्या नियुक्तीवर प्रशासनाने सह्या करून कार्यवाही सुरू केल्याने भाजपाच्या गुपचूप कारभाराला प्रशासनाचे समर्थन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भात विरोधी पक्ष नेते अजय बाेरस्ते यांनी सोमवारी (दि.२) पत्रकार परिषदेत आरोप केल्यानंतर भाजपतील नगरसेवकांत तो चर्चेचा विषय ठरला आहे. शिवाय येत्या महासभेत यासंदर्भात प्रस्ताव मांडून बीओटीवरील भूखंडांचा प्रस्ताव महासभेत मतदानासाठी घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. त्याच बरोबर अपक्ष गटनेता गुरूमितसिंग बग्गा यांनी या प्रकरणात आर्किटेक्ट नियुक्तीच्या पत्रावर सह्या करणाऱ्या सहा कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र देऊन कायदेशीरदृष्ट्या नियुक्ती कशी केली, असा प्रश्न केला आहे.

राजकीय वाद तसेच प्रशासनावर आराेप त्यामुळे आता बीओटीवरील भूखंड प्रकरण आता वादग्रस्त ठरत असून त्यामुळे आयुक्त कैलास जाधव यांनीदेखील हा प्रस्ताव कायदेशीर आहे. याचा कायदेशीर अभ्यास करून निर्णय घेणार असल्याचे वृत्त आहे.