ग्रीन फिल्ड लॉन्स संरक्षक भिंतप्रकरणी पाच जणांवर ठपका

उच्च न्यायालयाची स्थगिती असतानाही ग्रीन फिल्ड लॉन्सची संरक्षक भिंत तोडल्यानंतर महापालिकेवर आलेल्या नामुष्कीच्या अनुषंगाने पाच अधिकारी सकृतदर्शनी संशयाच्या घेऱ्यात असून, त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्याचे आदेश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रशासनाला सोमवारी (दि.१३) दिले आहेत.

नाशिक : उच्च न्यायालयाची स्थगिती असतानाही ग्रीन फिल्ड लॉन्सची संरक्षक भिंत तोडल्यानंतर महापालिकेवर आलेल्या नामुष्कीच्या अनुषंगाने पाच अधिकारी सकृतदर्शनी संशयाच्या घेऱ्यात असून, त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्याचे आदेश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रशासनाला सोमवारी (दि.१३) दिले आहेत. यात अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे, अतिक्रमण उपआयुक्त रोहिदास बहिरम, नगररचना विभागाचे तत्कालीन सहायक संचालक आकाश बागुल, कार्यकारी अभियंता पी. बी. चव्हाण आणि उपअभियंता रवि पाटील यांचा समावेश आहे.  नाशिक महापालिकेच्या वतीने पूररेषेतील बांधकामे हटविण्याची कार्यवाही गेल्या मे महिन्यात करण्यात आली. यावेळी माजी महापौर प्रकाश मते यांच्या ग्रीन फिल्ड लॉन्सचे बेकायदेशीर बांधकाम हटवित असतानाच उच्च न्यायालयाने ही कारवाई स्थगित करण्याचे आदेश दिले. सदरचे आदेश मते यांच्या वकिलांनी महापालिकेच्या वेगवेगळ्या खात्यांना दुपारपासून बजावण्यास सुरुवात केली. मात्र, कोणत्याही अधिकाºयाने त्यावर ठोस भूमिका घेतली नाही. परिणामी ग्रीन फिल्ड लॉन्सची संरक्षक भिंत पाडल्यानंतर दुसºयाच दिवशी आयुक्तांना न्यायालयाच्या बेअदबी प्रकरणी आयुक्तांनी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आणि त्यानुसार आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना माफी तर मागावी लागली. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना महापालिकेची नामुष्की जिव्हारी लागल्याने त्यांनी यासाठी चौकशी अधिकारीच नेमले. विशेष म्हणजे न्यायालयात दुपारी चार वाजेनंतर मिळालेल्या पत्राचा संदर्भ नगररचना विभागाने दिलेल्या पत्रात होता. तत्पूर्वी दुपारी मिळालेल्या पत्राचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे त्याचीदेखील आयुक्त मुंढे यांनी शोध घेतला होता.
बागुल यांच्यावर सुरुवातीपासूनच संशय
नगररचना विभागाचे सहसंचालक आकाश बागुल यांच्यावर आयुक्तांना सुरुवातीपासूनच संशय होता. त्याचप्रमाणे बागुल यांच्या अंगाशी हे प्रकरण आल्यानंतर त्यांनी तातडीने बदली तर करून घेतली. शिवाय आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या अनुपस्थितीत सुरेश निकुंभे यांना रुजू करून घेतले होते. बागुल यांना निलंबित करण्याची शिफारस अगोदरच आयुक्तांनी केली होती. मात्र आता त्यात या प्रकरणाची भर पडणार आहे.
ग्रीन फिल्ड प्रकरणानंतरच नगरररचना विभागाचे अभियंता रवि पाटील बेपत्ता झाले होते. ग्रीन फिल्ड प्रकरणात त्यांच्यावर ठपका ठेवला जाण्याची शक्यता असल्याने ते अधिक तणावाखाली होते, असे सांगण्यात आले. प्रशासनाच्या चौकशीत पाटीलदेखील सकृतदर्शनी दोषी असल्याचे दिसत आहे.