भाजपचे धरणे आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 26, 2020 00:15 IST2020-02-25T22:17:14+5:302020-02-26T00:15:39+5:30
राज्य शासनाचे शेतकरीविरोधी धोरण, महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या निषेधार्थ व शहरातील प्लॅस्टिक कारखान्यांवर करण्यात येत असलेली कारवाई बंद करावी, या मागणीसाठी मालेगाव शहर व तालुका भाजपच्या वतीने प्रांत कार्यालय आवारात धरणे आंदोलन करण्यात येऊन प्रांताधिकारी विजयानंद शर्मा यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. महाविकास आघाडीच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून शासनाचा धिक्कार करण्यात आला.

राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणाच्या निषेधार्थ मालेगाव प्रांत कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन करताना भाजपचे सुनील गायकवाड, सुरेश निकम, दादा जाधव, दीपक पवार, मदन गायकवाड, लकी गिल, नितीन पोफळे, मनीषा पवार, नीलेश कचवे, अरुण पाटील, श्रीकांत शेवाळे, दीपक गायकवाड आदी.
मालेगाव : राज्य शासनाचे शेतकरीविरोधी धोरण, महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या निषेधार्थ व शहरातील प्लॅस्टिक कारखान्यांवर करण्यात येत असलेली कारवाई बंद करावी, या मागणीसाठी मालेगाव शहर व तालुका भाजपच्या वतीने प्रांत कार्यालय आवारात धरणे आंदोलन करण्यात येऊन प्रांताधिकारी विजयानंद शर्मा यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. महाविकास आघाडीच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून शासनाचा धिक्कार करण्यात आला.
राज्यातील शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. राज्य शासनाने कर्जमाफीची फसवी घोषणा करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे. नियमित कर्जफेड करणारा शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. शेत मालाचे दर कोसळले आहे. या शेतकरीविरोधी धोरणाचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करण्यात आला. महिलांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ झाली आहे. आंदोलनात प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुनील गायकवाड, जिल्हाध्यक्ष सुरेश निकम, जिल्हा सरचिटणीस नितीन पोफळे, दादा जाधव, शहराध्यक्ष मदन गायकवाड, तालुकाध्यक्ष नीलेश कचवे, जि.प. सदस्य मनीषा पवार, भाजयुमोचे जिल्हा उपाध्यक्ष लकी गिल, पं. स. सदस्य अरुण पाटील, श्रीकांत शेवाळे, दीपक गायकवाड, नंदूतात्या सोयगावकर, रविश मारू, राजेंद्र शेलार, सुनील चौधरी, उमाकांत कदम, कमलेश निकम, हरिप्रसाद गुप्ता आदींसह भाजपच्या विविध आघाड्यांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
या आहेत मागण्या
महिलांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून द्यावे, मालेगावी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून २८८ प्लॅस्टिक कारखान्यांवर कारवाई केली जात आहे यामुळे हा व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. मजुरांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळले आहे. कारखान्यांवर होणारी कारवाई थांबविण्यात यावी आदी मागण्या आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आल्या.