बिहाड मोर्चा देवळ्यात

गेल्या पंधरा वर्षांपासून आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांमध्ये अनेक पदांसाठी भरती करण्यात आलेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत समाविष्ट करून घ्यावे या मागणीसाठी नंदुरबार येथून निघालेल्या बिºहाड मोर्चाचे मंगळवारी देवळा येथे आगमन झाले.

देवळा/लोहोणेर : गेल्या पंधरा वर्षांपासून आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांमध्ये अनेक पदांसाठी भरती करण्यात आलेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत समाविष्ट करून घ्यावे या मागणीसाठी नंदुरबार येथून निघालेल्या बिºहाड मोर्चाचे मंगळवारी देवळा येथे आगमन झाले.  या मोर्चात दोन हजार कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. यात गर्भवती महिला व बालकांचाही समावेश आहे. महिला कर्मचाºयांची संख्यादेखील मोठी आहे. मोर्चेकरी आदिवासी विकास आयुक्तालय येथे सामूहिक आत्मदहन करण्यासाठी जात असल्याची माहिती मिळाली आहे. मोर्चामुळे ठिकठिकाणी वाहतूक कोलमडली होती. सदर कर्मचाºयांना सेवेत घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते; मात्र त्यांना अजूनही सेवेत समाविष्ट केलेले नाही. तसेच मागील आठ महिन्यांपासून मानधनही दिले गेले नसल्याने आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी या कर्मचाºयांनी नंदुरबार ते नाशिक बिºहाड मोर्चा काढला आहे.  दुपारपासूनच पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला आहे. उन्हाच्या तीव्र झळा सहन करत प्रलंबित मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी नंदुरबार येथील शासकीय आश्रमशाळांमधील रोजंदारी कर्मचाºयांचा गेल्या सहा दिवसांपासून बिºहाड मोर्चा निघाला आहे. नंदुरबार ते नाशिक पायी चालत जात ते सरकारला जाब विचारणार आहेत. सरकारने अनेकवेळा लेखी आश्वासन दिले. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिल्यावरही आदिवासी विकास विभाग आपल्यावर अन्याय करीत असल्याचा भावना या आंदोलकांनी व्यक्त केल्या आहेत. या कर्मचाºयांबाबत ठोस भूमिका सरकार घेत नसल्याने आंदोलकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. सटाण्याहून लोहोणेरमार्गे मोर्चा देवळ्यात आला.
अशा आहेत मागण्या
आदिवासी विकास विभागातील या रोजंदारी कर्मचाºयांना गेल्या आठ महिन्यापासून मानधन मिळालेले नाही. अनेकवेळा आंदोलन केले, आश्वासन मिळाले मात्र पदरी काही पडले नाही. यातील अनेक कर्मचाºयांची वयोमर्यादाही संपली आहे. त्यांना आता दुसरीकडे कुठे नोकरी ही करता येणार नाही. एका तपापेक्षा अधिक काळ हा संघर्ष सुरू आहे. लोकप्रतिनिधी बोलण्यास तयार नाहीत, अशी खंत आहे. या कर्मचाºयांना न्याय देण्यापेक्षा सरकार नवीन भरती करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.