अनुदानित आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आदिवासी विकास विभागाच्या अनुदानित आश्रम शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याचा लाभ राज्यातील तीन हजारांपेक्षा अधिक कर्मचाºयांना होणार आहे.

ठळक मुद्देखुशखबर : शिक्षक, शिक्षकेतरांना मिळणार फायदा

नाशिक : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आदिवासी विकास विभागाच्या अनुदानित आश्रम शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याचा लाभ राज्यातील तीन हजारांपेक्षा अधिक कर्मचाºयांना होणार आहे. दरम्यान, अधीक्षकांच्या वेतनश्रेणीसंदर्भातील निर्णय मात्र राखून ठेवण्यात आला आहे.
राज्यातील इतर शासकीय कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्यानंतर अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळांमधील कर्मचाºयांनादेखील वेतन शिफारशी लागू करण्यात याव्यात, अशी मागणी राज्यभरातून करण्यात येत होती.
सुधारित वेतनश्रेणी अन्य विभागातील राज्य शासकीय कर्मचाºयांना लागू करण्यात आल्यानंतर अनुदानित आश्रमशाळा कर्मचाºयांनीदेखील वेतन आयोगाची मागणी लावून धरली होती. त्यानुसार शासनाने अनुदानित आश्रम शाळांमधील अधीक्षक आणि अधीक्षिका यांना वगळून सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांच्या वतीने चालविण्यात येणाºया अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाºयांकडून सातव्या वेतन आयोगासंदर्भातील मागणीचा विचार करून शासनाने कर्मचाºयांना लाभ देण्याचे जाहीर केले आहे.
अधीक्षक पदाबाबत स्वतंत्र निर्णय होणार
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना लाभ दिला जाणार असला तरी यातून सध्या तरी अधीक्षक पदांना वगळण्यात आले आहे. या पदांना वातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भातील निर्णय स्वतंत्रपणे लवकरच घेतला जाणार आहे.