'...तर औरंगजेबाची कबर बुलडोजरने हटवता येऊ शकते'; केंद्राच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

Aurangzeb Tomb Controversy: औरंगजेब कबरीला १९५१ मध्ये राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक असा दर्जा देण्यात आला आहे.

-संजय पाठक, नाशिक
औरंगाजेबाच्या कबरीवरून सध्या राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. अशातच नाशिकचे सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी या कबरीचा राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकाचा दर्जा रद्द करावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. केंद्र शासनाने १९५१ मध्ये घेतलेल्या या निर्णयाला त्यांनी आव्हान दिले असून, हा दर्जा काढल्यास कबर काढता येणे शक्य असल्याचे लथ यांनी सांगितले.

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

औरंगजेब कबरीला १९५१ मध्ये राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक असा दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र, त्यावर नागरिकांचा आक्षेप आहे. केवळ हैदराबाद येथे काही अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे हा दर्जा देण्यात आला. विशेष म्हणजे हा निर्णय घेताना लोकप्रतिनिधींची संमती घेण्यात आलेली नाही, असे याचिककर्त्यांने म्हटले आहे. 

दर्जा काढल्यास बुलडोजरने कबर काढता येणार 

या कबरीला संरक्षित केल्याने ती हटवता येणे शक्य नाही. मात्र, हा दर्जा काढल्यास ही कबर बुलडोझर लावून हटवता येऊ शकते. तसेच कबर अन्य देशात देखील नेता येईल, असे रतन लथ यांनी म्हटले आहे.

'मी हिंदू नसून पारशी समाजाचा आहे. मात्र, मी देशप्रेमी आहे. औरंगाजेब हा क्रूर होता आणि त्याने छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच छत्रपती संभाजी महाराज यांचा छळ केला. तो आपला बादशाह नव्हता', असे लथ यांनी म्हटले आहे.

दाऊद इब्राहिमलाही असा दर्जा देणार का?

'अशा व्यक्तीच्या कबरीला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून दर्जा देणे चुकीचे आहे. उद्या दाऊद इब्राहीमला पण असा दर्जा देणार का? मुळात या दर्जामुळे भारतातील देशप्रेमी मुस्लीम देखील अडचणीत आले आहेत', अशी भूमिका याचिकाकर्ते रतन लथ यांनी मांडली आहे.