शहरातील मलजलाचे पंधरा दिवसांत आॅडिट

गोदावरी नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी महापालिकेने पंधरा दिवसांत मलजलाच्या निचऱ्याचे आॅडिट करून सादर करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील उच्चाधिकार समितीने दिले आहेत. याशिवाय प्रदूषण करणाºयांवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस आयुक्तांना भरतीप्रक्रियेसाठी स्मरण करून देण्याचेही समितीने ठरविले आहे.

नाशिक : गोदावरी नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी महापालिकेने पंधरा दिवसांत मलजलाच्या निचऱ्याचे आॅडिट करून सादर करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील उच्चाधिकार समितीने दिले आहेत. याशिवाय प्रदूषण करणाºयांवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस आयुक्तांना भरतीप्रक्रियेसाठी स्मरण करून देण्याचेही समितीने ठरविले आहे. गोदावरी पुनरुज्जीवन याचिकेनुसार उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठित केली असून, या समितीची बैठक सोमवारी पार पडली. यावेळी सदरचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती समितीचे सदस्य आणि याचिकाकर्ता राजेश पंडित यांनी दिली. गंगापूर धरणातून किती पाणी उचलले जाते तसेच पाण्याच्या वापरानंतर किती मलजल तयार होते, त्यावर प्रकिया होते किंवा नाही, मलवाहिकांमधून हे मलजल जाताना ते कुठे सोडले जाते, प्रक्रियायुक्त अथवा न केलेले पाणी नदीपात्रात थेट सोडले जाते काय, उपनद्यांमध्ये सर्व पाणी जाते काय यांसह विविध प्रकारची माहिती संकलित करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात आले आहेत. ज्या सोसायट्या नदीपात्रात थेट मलजल सोडतात त्यांच्यावर कारवाईसाठी महापालिकेने संबंधित सोसायट्यांची नावे प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाला सादर करावीत, असे निर्देश देताना औद्योगिक क्षेत्रातील मलजलाबाबत तातडीने डीपीआर तयार करावा, तसेच रासायनिक सांडपाण्यावरील प्रक्रियेसाठी तातडीने सीईटीपीचे काम सुरू करावे, असेही निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
गॅबियन पद्धतीने काम करण्यास संमती
वडाळा पुलाजवळ नासर्डी नदीत महापालिकेच्या वतीने निळ्या पूररेषेत सीमेंट काँक्रीटची भिंत तीनशे मीटर लांब बांधण्यात येणार होती. त्यातील दोनशे मीटरपर्यंत बांधकाम पूर्ण झाले होते. उर्वरित काम पंडित आणि निरी यांच्या सूचनेनुसार गॅबियन पद्धतीने करण्यास संमती देण्यात आली.