शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

न्यायालयाची चपराक : शिक्षण समिती निवडणूक प्रक्रियेबाबत संभ्रम कायम

नाशिक : महापालिका शिक्षण समितीसंबंधी राज्य शासनाने यापूर्वी काढलेल्या दोन्ही आदेशांना स्थगिती देत सभापती-उपसभापतिपदासाठी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर समिती गठित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु, जोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत इच्छुकांमध्ये धाकधूक कायम असून, राज्य शासन आणखी कोणता नवा आदेश जारी करते, त्यावरच समितीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. महापालिका शिक्षण समिती गठित करून त्यावर १६ नगरसेवकांची सदस्य म्हणून वर्णी लावण्यात आली. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी न्यायालयाच्याच आदेशानुसार सभापती-उपसभापतिपदासाठी निवडणूक कार्यक्रम ४ जुलै रोजी घोषित केला असतानाच राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने हस्तक्षेप करत शिक्षण समितीवरील १६ सदस्यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवत २०१२ मध्ये झालेले शिक्षण मंडळ अस्तित्वात असल्याचा निर्वाळा दिला होता. परिणामी, विभागीय आयुक्तांना संपूर्ण तयारी करूनही ऐनवेळी निवडणूक प्रक्रिया रद्द करणे भाग पडले होते. शासनाच्या या आदेशाविरुद्ध सभापतिपदाचे उमेदवार व अपक्ष गटनेते संजय चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असताना आणि त्यावर सुनावणी प्रलंबित असताना राज्य शासनाने ८ जुलैला दुसरा आदेश काढत महापालिकेने गठित केलेली शिक्षण समिती बेकायदेशीर ठरवत जुन्या शिक्षण मंडळाला संरक्षण बहाल केले होते. दरम्यान, न्यायालयाने राज्य शासनाच्या या दोन्ही आदेशाला स्थगिती देत विभागीय आयुक्तांना निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, शिक्षण मंडळाच्या सदस्यांनी याबाबत न्यायालयात ४ आॅगस्टला सुनावणी प्रलंबित असताना नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यास हरकत घेतली आहे. महापालिकेने गठित केलेल्या शिक्षण समितीविरोधी राज्य शासनाचा नगरविकास विभाग हात धुवून मागे लागला असल्याने आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य शासन नेमके कोणते पाऊल उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. राज्य शासन आणखी काही खेळी खेळते की न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करते, यावरच समितीचे भवितव्य अवलंबून आहे. (प्रतिनिधी)