महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सध्या विकास कामे मंजुरीचा धडका स्थायी समितीने लावला आहे. त्यात २२५ कोटी रूपयांच्या डांबरीकरणाची कामेही मंजूर झाली आहेत. डिसेंबर महिन्यात या कामासाठी निविदा मागवल्यानंतर एका इच्छुक ठेकेदाराने त्यातील काही ठेकेदारांना सोयीच्या ठरलेल्या अटींना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. नाशिक शहरापासून ३० किलोमीटर अंतरावर डांबर तयार करण्याचा प्लांट असलाच पाहिजे आणि निविदेसमवेत या अंतराचे महापालिकेने दिलेले प्रमाणपत्र जोडले पाहिजे अशी ही अट हेाती. त्यामुळे कोण निविदा भरणार हे सर्वांनाच कळणार होते, परंतु त्याच वेळी काम मिळण्याची खात्री नसताना अगोदर कोण डांबर प्लांट लावणार असाही प्रश्न होता. त्यामुळेच सोयीने अटी शर्ती असल्याची तक्रार हेाती. मात्र नंतर ठेकेदाराने ती मागे घेतली. त्यामुळे प्रशासन हा प्रस्ताव समितीसमोर मांडणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्याच बराेबर भुयारी गटार योजनेच्या कामाची ५० लाख रुपयांची कामे देखील मंजूर करण्यात आल्याचे सभापतींनी सांगितले.
इन्फो...
महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग १ एप्रिलपासून देण्याची शिफारस आयुक्तांनी नियुक्त केलेल्या समितीने केली आहे. त्यानुसार कारवाई सुरू असल्याचे उपआयुक्त (प्रशासन) मनोज घोडे पाटील यांनी सांगितले तर पदोन्नतीसंदर्भात १५ फेब्रुवारीपर्यंत अंतिम अहवाल तयार हेाईल. त्यानंतर आयुक्तांना अहवाल सादर करून नंतर त्यावर कारवाई होईल, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र, १० फेब्रुवारीच्या आतच अहवाल सादर करावा अशी सूचना नगरसेवकांनी केली.
इन्फो...
अग्निशमन विभागाची धुरा अपुऱ्या बळावर असून त्यामुळे तातडीने फायरमन आणि अन्य रिक्तपदे मानधनावर भरावीत तसेच डॉक्टरांची रिक्तपदे ११ महिने कालावधीसाठी भरण्याची कारवाई करण्याचे आदेश सभापती गीते यांनी दिलेत.