शीतगृहांच्या उभारणीसाठी जुन्या धोरणास मंजुरी देऊ

पिंपळगाव बसवंत : निफाड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात शेती व शेतीपूरक व्यवसाय केले जातात. तालुक्यात द्राक्ष, कांदा, डाळींब, ऊस, भाजीपाला आदी विविध पिकांचे दर्जेदार व निर्यातक्षम उत्पादन घेतले जाते. शेतकऱ्यांनी काबाडकष्ट करून तसेच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक खर्च करीत पिकविलेल्या शेतीमालाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पुन्हा शासनाने पूर्वीचे धोरण अवलंबून राज्यात शीतगृहे वाढविण्यासाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजना पूर्वीप्रमाणे अवलंबून शीतगृहे उभारणीसाठी अनुदान द्यावे. हे अनुदान देताना भरणा केलेल्या वार्षिक वीजबिलाच्या दुप्पट देण्यात यावे, अशी मागणी आमदार दिलीप बनकर यांनी कृषी विभागाच्या बैठकीत केली असता ही मागणी मान्य करीत जुन्या धोरणानुसार उभारण्यासाठी मंजुरी देण्याचे आश्वासन कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी दिले.

ठळक मुद्देदादा भुसे : पिंपळगाव बसवंत येथे कृषी विभागाची बैठक

पिंपळगाव बसवंत : निफाड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात शेती व शेतीपूरक व्यवसाय केले जातात. तालुक्यात द्राक्ष, कांदा, डाळींब, ऊस, भाजीपाला आदी विविध पिकांचे दर्जेदार व निर्यातक्षम उत्पादन घेतले जाते. शेतकऱ्यांनी काबाडकष्ट करून तसेच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक खर्च करीत पिकविलेल्या शेतीमालाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पुन्हा शासनाने पूर्वीचे धोरण अवलंबून राज्यात शीतगृहे वाढविण्यासाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजना पूर्वीप्रमाणे अवलंबून शीतगृहे उभारणीसाठी अनुदान द्यावे. हे अनुदान देताना भरणा केलेल्या वार्षिक वीजबिलाच्या दुप्पट देण्यात यावे, अशी मागणी आमदार दिलीप बनकर यांनी कृषी विभागाच्या बैठकीत केली असता ही मागणी मान्य करीत जुन्या धोरणानुसार उभारण्यासाठी मंजुरी देण्याचे आश्वासन कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी दिले.

तालुक्यात सध्याच्या औद्योगिक धोरणानुसार निफाड तालुक्याचे औद्योगिक वर्गीकरण हे सी झोनमध्ये असल्याने शासनाच्या सवलतीचा लाभ मिळत नाही. परिणामी नवीन उद्योग येथे स्थापित होत नाहीत. अनेक उद्योजक तालुक्यात गुंतवणूक करण्यास तयार होत नाहीत. तालुक्यातच तयार झालेला शेतमाल तालुक्यातच प्रक्रिया झाल्यास शेतकऱ्यांचा व उद्योजकांच्या वाहतुकीच्या खर्चात बचत होणार आहे. सी वर्गीकरणामुळे कृषी प्रक्रिया उद्योग वाढीस चालना मिळण्यासाठी अडचणी येत आहेत. म्हणून निफाड तालुक्याचा डी प्लस झोनमध्ये समावेश करावा तसेच १ जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जी.एस.टी ) आकारणी सुरू केली आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी प्रधान राज्य असून कोल्डस्टोअरेज, प्रिकुलींगसारखे प्राथमिक कृषी प्रक्रिया सेवा उद्योग सुरू असून यांना जीएसटीचा परतावा मिळत नाही. तो मिळावा, जेणेकरून कृषी प्रक्रिया उद्योग वाढीस खऱ्या अर्थाने चालना मिळेल अशा विविध मागण्या या बैठकीप्रसंगी आमदार दिलीप बनकर यांनी मांडल्या.

या बैठकीप्रसंगी कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ धवले, कृषी विभागाचे आयुक्त धीरज कुमार, कृषी प्रक्रिया नियोजनचे सुभाष नागरे, ऊर्जा विभागाचे उपसचिव प्रशांत बडगिरी, चार्टड अकाऊंट राजाराम बस्ते, राजाराम सांगळे, राजेंद्र बोरस्ते आदी उपस्थित होते.