नाशकात विविध प्रवर्गातील ३२ हजार शिष्यवृत्ती अर्जांना मंजूरी ; २१ हजार अर्ज प्रलंबित

विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळण्यासाठी समाज कल्याण विभागाकडून गेल्या २० दिवसांपासून सुरु असलेल्या विशेष शिबीरांतर्गत सुमारे विविध महाविद्यालयांकडून सादर करण्यात आलेले ३२ हजार अर्जांना मजूरी मिळाली आहे.  परंतु सुमारे २१ हजार अर्ज अजूनही प्रलंबित असून महाविद्यालय स्तरावर जवळपास २५ ते २७ अर्ज प्रलंबीत आहेत. त्यामुळे सर्व अर्ज निकाली काढण्यासाठी जानेवारी अखेरपर्यंतचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. 

ठळक मुद्देसमाज कल्याणचे शिष्यवृत्ती अर्ज पडताळणीसाठी विशेष शिबीर२९ डिसेंबरपासून ३२ हजार शिष्यवृत्ती अर्जांना मंजूरी महाविद्यालय स्तरावर जवळपास २५ ते २७ अर्ज प्रलंबीत

नाशिक : विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळण्यासाठी समाज कल्याण विभागाकडून गेल्या २० दिवसांपासून सुरु असलेल्या विशेष शिबीरांतर्गत सुमारे विविध महाविद्यालयांकडून सादर करण्यात आलेले ३२ हजार अर्जांना मजूरी मिळाली आहे.  परंतु सुमारे २१ हजार अर्ज अजूनही प्रलंबित असून महाविद्यालय स्तरावर जवळपास २५ ते २७ अर्ज प्रलंबीत आहेत. त्यामुळे सर्व अर्ज निकाली काढण्यासाठी जानेवारी अखेरपर्यंतचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. 
समाज कल्याण विभागातर्फे नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे साडेपाचशे विविध महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज निकाली काढण्यासाठी मविप्रच्या केबीटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात २९ डिसेंबर २०१८ पासून विशेष शिबीराचे आयोजन केले आहे. महाडीबीटी पोर्टलच्या संथ गतीमुळे विद्यार्थ्यांकडूनच अर्ज प्राप्त होण्यास उशीर झाल्यामुळे महाविद्ययालयांकडून समाज कल्याण विभागाला प्रस्ताव प्राप्त होण्यास विलंब झाला होता. यातील सुमारे २५ ते २७ अर्ज अद्यापही समाज कल्याण विभागाला प्राप्त झालेले नाही. परंतु प्राप्त झालेल्या एकूण ४३ ते ४५ हजार अर्जांपैकी समाज कल्याण विभागाने सुमारे ३२ हजार अर्ज मंजूर केले असून उर्वरित अर्जही लवकरच निकाली काढण्यात येतील असा विश्वास समाज कल्याण अधिकारी देविदास नांदगावकर यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, अर्जांचा वाढता ओघ लक्षात घेऊन समाज कल्याण विभागाने २१ अतिरिक्त कर्मचारी या कामासाठी नेमले असून जिल्ह्यातील महाद्यिलयांनाही मुष्यबळ वाढवून लवकरात लवकर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनंतर वेग वाढला
महाडिहीटी पोर्टलच्या संथ गतीमुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे अर्ज सादर करण्यास विलंब झाल्याने महाविद्यालांकडूनही या प्रस्तांची पडताळणी आणि मंजूरी देण्यास विलंब झाला होता. तर अनेक महाविद्यालयांचे एकूण प्रस्तावांपैकी केवळ १० ते २० टक्के प्रस्ताव प्रलंबित होते. अशा महाविद्यालांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात बैठक घेत त्यांना लवकरात लवकर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर महाविद्यालयांकडून प्रस्ताव सादर करण्याचा वेग वाढल्याचे दिसून येत आहे.