शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

९८ ग्रामपंचायतीवर २१ प्रशासकांची नियुक्ती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 16, 2020 15:55 IST

सिन्नर : तालुक्यातील जवळपास ९८ ग्रामपंचायतीची मुदत जुलै व आॅगस्ट महिन्यात संपुष्टात आली आहे. कोरोनामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या असून त्यात राज्य शासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक नियुक्तीचा अधिकार दिले आहे. मात्र त्यात पालकमंत्र्यांची शिफारस लक्षात घेण्याच्या सूचना होत्या. त्यामुळे सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व कांग्रेसच्या इच्छुकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते. स्वातंत्र्य दिनाच्या पुर्वसंध्येला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शासकीय व्यक्तींंची प्रशासक म्हणून नियुक्ती होताच इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.

ठळक मुद्देसिन्नर : अन् इच्छुकांच्या अपेक्षांवर पडले पाणी !

लोकमत न्यूज नेटवर्कसिन्नर : तालुक्यातील जवळपास ९८ ग्रामपंचायतीची मुदत जुलै व आॅगस्ट महिन्यात संपुष्टात आली आहे. कोरोनामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या असून त्यात राज्य शासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक नियुक्तीचा अधिकार दिले आहे. मात्र त्यात पालकमंत्र्यांची शिफारस लक्षात घेण्याच्या सूचना होत्या. त्यामुळे सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व कांग्रेसच्या इच्छुकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते. स्वातंत्र्य दिनाच्या पुर्वसंध्येला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शासकीय व्यक्तींंची प्रशासक म्हणून नियुक्ती होताच इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.सिन्नर तालुक्यातील ९८ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून कोणाची नियुक्ती करावी, यावर उच्च न्यायालयापर्यंत वाद गेला. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त होणाºया ध्वजारोहणाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी आदेश काढत मुदत संपलेल्या सर्व ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे.कोरोनामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या, कोरोना दूर जाताच निवडणुका लागतील, त्यात आपण कशी बाजी मारू यासाठी राजकीय आडाखे गावस्तरावर बांधण्यात आले होते. प्रशासक पदाची धुरा आपल्या गटाच्या हाती पडल्यास निवडणुकीत पॅनल सहज विजयी होईल, या अपेक्षेने अनेकांनी आमदारांमार्फत पालकमंत्र्यांकडे फिल्डिंग लावली होती. तसेच काही इच्छुकांनी आप आपल्या पक्षामार्फत प्रयत्न सुरु केले होते. यावरून गावपातळीवर राजकारण चांगलेच पेटले होते. त्यात महाविकास आघाडीच्या शासनात सहभागी असलेल्या मित्र पक्षातील सर्व इच्छुक कामाला लागले होते. निवडणूका लांबणीवर पडल्याने सदरील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याच्या हालचाली मागील दोन मिहन्यापासून सुरू होत्या. मात्र प्रशासक म्हणून कोणाची नियुक्ती करायची, असा पेच निर्माण झाला होता. जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी प्रशासकाची नियुक्ती करून चर्चेला विराम दिला आहे.तालुक्यातील ग्रामपंचायतीवर ग्रामपंचायत, कृषी, शिक्षण विभागाचे विस्तार अधिकारी, तसेच कृषी अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, पर्यवेक्षिका, शाखा अभियंता यांची नियुक्ती झाली असून, मोठ्या ग्रामपंचायतींची जबाबदारी विस्तार अधिकाऱ्यांवर दिली गेली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील ९८ ग्रामपंचायतींचे कामकाज आता २१ प्रशासकांमार्फत चालणार आहे. यातील अनेक प्रशासकास चार किंवा पाच ग्रामपंचायतीची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

टॅग्स :gram panchayatग्राम पंचायतElectionनिवडणूक