नाशिक : कोरोनाच्या संकटामुळे जगण्याची भ्रांत निर्माण झालेल्या आणि हातावरचे पोट असलेल्या हजारो कष्टकरी, कामगारांनी अखेर आपल्याला गावी जाण्याचा, परतीचा मार्ग पत्करला आहे.
अपार कष्टांनी काही जण कसेबसे आपापल्या गावी पोहोचले तर अजूनही अनेक जण मध्येच कुठेतरी अडकून पडले आहेत. शहरांतून खेड्याकडे होत असणाऱ्या या ‘उलट स्थलांतरा’मुळे अनेक बिकट प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर तातडीनं काही उपाययोजनांची गरज प्रख्यात नगरनियोजनतज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांनी व्यक्त केली आहे.
ठिकठिकाणच्या ग्रामपंचायतींना सक्षम केले, त्यासाठीचा निधी त्यांना पुरवतानाच काही अधिकारही त्यांना दिले तर शहरांतून खेड्याकडे अचानक वाढलेल्या या स्थलांतराच्या प्रश्नावर तोडगा तर काढता येईलच; पण या संकटाचाही यशस्वीपणे मुकाबला करता येईल, असे सुलक्षणा महाजन यांचे मत आहे. याबाबत काही उपाययोजनाही त्यांनी सुचवल्या आहेत. स्थलांतरित कामगारांच्या प्रश्नासंदर्भात मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीत कोकण- १५कोटी, नागपूर- पाच कोटी, पुणे- दहा कोटी, अमरावती- पाच कोटी, औरंगाबाद- पाच कोटी आणि नाशिक जिल्ह्यासाठी पाच कोटी असा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
काय उपाय योजता येतील?
च्जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषदांतर्गत ग्रामपंचायतींचे जाळे सक्षम करण्यात यावे. ग्रामपंचायतींच्या खात्यात निधी वर्ग करावा.च्स्थलांतरित कामगारांना क्वॉरंटाईन करण्यासाठी, त्यांच्या कुटुंबियांसाठी हा निधी वापरावा. अशा व्यक्तींसाठी अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा ग्रामपंचायतींना करावा.
च्नव्याने आलेल्या स्थलांतरित कामगारांची संपूर्ण नोंद ग्रामपंचायतींनी ठेवावी. त्यात त्यांचे नाव, संपर्क क्रमांक, वय, ते कुठून आलेत, राहायला घर आणि मूलभूत स्वच्छतेसाठीची सोय.. या सर्व माहितीची नोंद करावी. त्यांच्यासाठीचे अन्नधान्य, औषधे, संभाव्य बाधित ही सर्व आकडेवारी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ठेवावी.
च्ग्रामपंचायतींनी सर्व स्थलांतरितांचे प्रबोधन करतानाच आपापल्या ठिकाणच्या शाळा, समाजमंदिरे, मंदिरे, मशिदी, मोकळ्या जागा त्यांना क्वॉरंटाईन करण्यासाठी वापराव्यात. त्यासाठी तात्पुरता निवारा, अन्नपाणी आणि स्वच्छतेच्या मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात. एकही स्थलांतरित निराधार किंवा त्याला हाकलून लावले जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
च्ग्रामपंचायतींना लागणाºया तातडीच्या मदतीबाबत स्वयंसेवी संस्था, परिसरातील श्रीमंत व्यक्ती, डॉक्टर, नर्सेस यांना अवगत करण्यात यावे. गरज पडल्यास ग्रामपंचायतीच्या मदतीसाठी लष्करी-निमलष्करी दले आणि शैक्षणिक संस्थांचे साहाय्य घेण्यात यावे.च्स्थलांतरित कामगारांच्या कुटुंबातील वयस्क सदस्यांना क्वॉरंटाईन करण्याबाबत ग्रामपंचायतींनी सहकार्य करावे.