स्वेटरबरोबरच नाइट सूट खरेदीही वादात

आदिवासी विकास विभाग चर्चेत

 नाशिक : कुपोषणामुळेच नव्हे तर विविध खरेदींमुळे चर्चेत असलेल्या आदिवासी विकास विभागाची स्वेटर खरेदी चर्चेत आली असतानाच विद्यार्थ्यांना रात्री घालण्यासाठी खरेदी केलेली ‘नाइट सूट’ खरेदीही वादात सापडली आहे. विशेष म्हणजे, नोकरभरतीत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावे गुरुवारी नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या उपस्थितीत भाजपा खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी दिले.अन्य खरेदींना वित्तीय मान्यतेनंतरच देयके अदा होत असताना मागील वर्षी करण्यात आलेली नाईट सूटची २२ कोटींची खरेदी अािण देयके ही वित्तीय मान्यतेआधीच करण्यात आल्याची चर्चा आहे. मागील वर्षी पावसाळा उलटल्यानंतर रेनकोट खरेदी आणि हिवाळा संपल्यानंतर उन्हाळ्यात स्वेटर खरेदी करण्याचा प्रकार उघड झाल्यानंतर आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी सारवा-सारव करीत या दोन्ही खरेदी रद्द केल्या होत्या. मागील वर्षी शंभर टक्के लोकर (वूलन) असलेले स्वेटर ११०० रुपयांना घेण्याचा निर्णय झाला होता. त्यासाठी १३ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यावर्षी तर ५० टक्के लोकर व ५० टक्के खादी (कॉटन) मिश्रित स्वेटर घेण्यासाठी निविदा काढण्यात येऊन त्यासाठी तरतुदीत चक्क ७ कोटींनी वाढ करून ती २० कोटी रुपयांपर्यंत फुगविण्यात आल्याची चर्चा आहे. शिवाय या स्वेटर खरेदीसाठी मागविण्यात आलेल्या निविदांमध्ये १९ निविदांपैकी तीनच निविदा मुंबई येथील एका खासगी प्रयोगशाळा तपासणीत पात्र ठरल्याची चर्चा आहे. स्वेटर खरेदीसाठी निविदेच्या फॉर्मची किंमतच ५० हजार रुपये आणि अनामत १० लाख रुपये असताना निविदाधारक आदिवासी विकास विभागाकडे पुरवठा करण्यासाठी पाठविलेले स्वेटरचे नमुने अपात्र ठरतील, असे नमुने का पाठवतील, ठराविक तीनच त्यातही मागील वर्षीच्याच पुणे येथील कंपनीचेच नमुने कसे पात्र ठरले, अशी दबक्या आवाजात चर्चा आहे. विशेष म्हणजे वसतिगृह व आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना दैनंदिन वापरासाठी लागणाऱ्या साबण, तेल, टूथब्रश यांसह अन्य साधनांच्या खरेदीसाठी वित्तीय मान्यता चार- पाच महिने मिळत नसताना स्वेटर खरेदीची मान्यता मात्र रातोरात कशी मिळते, असा आरोप आता करण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी)