आंतरजातीय विवाह करण्यासाठी हवा हरियाणा पॅटर्न

कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन विवाह झाला तर त्यामुळे होणारे आॅनरकिलिंगचे प्रकार  बघता आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने हरियाणा पॅटर्न राबवावा, असा प्रस्ताव महाराष्ट अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने शासनाला दिला आहे.

नाशिक : कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन विवाह झाला तर त्यामुळे होणारे आॅनरकिलिंगचे प्रकार  बघता आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने हरियाणा पॅटर्न राबवावा, असा प्रस्ताव महाराष्ट अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने शासनाला दिला आहे. मराठवाड्यातील बीड या जिल्ह्याच्या ठिकाणी अलीकडेच झालेल्या हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा समितीने याच विषयाकडे लक्ष वेधले आहे.महाराष्टÑ अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पाठपुराव्यामुळेच राज्यात जादूटोणाविरोधी कायदा झाला आहे. त्यानंतर २०१३ मध्ये जातीबाहेर लग्न केल्याने जात पंचायतीच्या बहिष्कारामुळे एका महिलेची तिच्या पित्यानेच हत्या केल्याचे प्रकरण नाशिकमध्ये उघड झाले होते. त्यामुळे जात पंचायतीच्या विरुद्धात जात पंचायत मूठमाती अभियानदेखील हाती घेतले आहे. परक्या जातीत विवाह केला म्हणून जात पंचायतीचा रोष येतोच, परंतु ज्या कुटुंबाचा विरोध आहे १अशाप्रकारचे कुटुंबदेखील वैमनस्यातून हत्याकांडापर्यंत पोहचात. आॅनरकिलिंग हा नेहमीच होणारा प्रकार आहे. अलीकडेच बीड येथे बहिणीने प्रेमविवाह केला म्हणून संतापलेल्या बालाजी लांडे यांने रोहित वाघमारे याची हत्या केल्याचा आरोप असून हे प्रकरण गाजते आहे. त्यापार्श्वभूमीवर हरियाणा पॅटर्न राबविण्याची मागणी अभियानाचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी केली आहे.२ आंतरजातीय विवाह करणाºयांना हरियाणात संरक्षण असून, पोलीस मुख्यालयात शेल्टर होम उभारण्यात आले आहे. तेथे अशाप्रकारे विवाह करणाºयांना दोन महिने राहता येते. दरम्यान पोलीस खात्याच्या वतीने विरोध करणाºया कुटुंबांचे कौन्सिलिंग केले जाते. संबंधितांच्या जीविताला काही झाल्यास जबाबदार धरू, असे स्पष्ट करण्यात येते त्यामुळे तणाव टळतात.३ यामुळेच अशाप्रकारचे शेल्टर होम राज्यात उभारावे असा प्रस्ताव राज्य शासनाला २०१७ मध्येच देण्यात आला असून, बीड प्रकरणानंतर आता त्याचा पुन्हा पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहिती चांदगुडे यांनी दिली.हरियाणातील शेल्टर होममुळे आंतरजातीय किंवा विरोध पत्करून विवाह करणाºयांना नंतर संघर्ष करावा लागत नाही. हे प्रत्यक्ष समितीने बघितले असल्यामुळे महाराष्टÑातदेखील अशाप्रकारचे शेल्टर होम उभारले पाहिजे. त्याचबरोबर सध्या आंतरजातीय विवाह करणाºयांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. ते कमी असून राजस्थानच्या धर्तीवर २ लाख रुपये मिळावेत, अशीदेखील समितीने यापूर्वीच मागणी केली आहे.- कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाह,महाराष्ट अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती