नाशिक : न्याय आणि निकाल यात फरक असतो. न्याय हा राज्यघटनेशी सुसंगत असला पाहीजे. कमी वेळात न्याय देतानाच तो परवडणाराही असला पाहीजे. कमी वेळात व कमी खर्चात न्याय हेच उदिदष्ट आपण ठेवले पाहीजे असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी राज्यस्तरीय वकील परिषदेच्या अध्यक्षस्थानाहून बोलताना केले. महाराष्ट, गोवा बार कौन्सीलतर्फे आयोजित राज्यस्तरीय वकील परिषदेत सकाळच्या सत्राचा समारोप गवई यांच्या भाषणाने झाला. न्यायमूर्ती एच.आर.खन्ना यांच्या नावाने साकारलेल्या सभागृहातील या परिषदेस पमुख अतिथी म्हणून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे उपस्थित होते.
यावेळी व्यासपीठावर परिवहन मंत्री अनिल परब, नाशिकच्या पालक न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या.मकरंद कर्णिक, न्या.संदिप शिंदे, भारताचे अतिरिक्त महाधिवक्ता ए.एन.एस.नाडकर्णी, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील शेखर नाफडे, खासदार हेमंत गोडसे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. न्याय आणि निकाल यात असलेला फरक समजून घ्यावा लागेल. न्याय हा भारतीय राज्यघटनेशी सुसंगत असला पाहीजे. न्यायव्यवस्थेचे विकेंदीकरण झाले पाहीजे, या मताचे आपण असल्याचे सांगुन गवई म्हणाले, पण अनेकदा विकेंद्रीकरणाला वकीलांकडूनच विरोध होतो. मात्र विरोध करताना व्यायव्यवस्था वकीलांसाठी आहे की पक्षकारांसाठी याचा विचार करावा लागेल. सामान्य पक्षकाराच्या दारात जाउन न्याय देण्याची व्यवस्था करावी लागेल. जलद न्याय देतानाच तो कमी वेळाबरोबरच कमी खर्चात द्यावा लागेल. कमी वेळात कमी खर्चात न्याय देणे हेच आपले उद्दीष्ट असले पाहीजे. न्याय हा सामान्याला परवडणारा असला पाहीजे असे मत व्यक्त करुन न्या. गवई यांनी जलद न्यायासाठीचे शास्त्रशुध्द उपाययोजना व अहवाल उपलब्ध असल्याचे ठासून सांगितले.न्यायालयातील न्यायदानास विलंब होण्यास अनेक घटक जबाबदार असुन त्यास कुणाएकाला जबाबदार धरता येणार नाही. भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेतकायद्याचे राज्य आणण्याबाबत उल्लेख असुन यामुळे याबाबत कुणाच्या मनातशंका असु नये. केंद्राप्रमाणे राज्याने न्यायालयातील याचिकांबाबत धोरणआखण्याची गरज आहे. तसेच झाल्यास सरकारकडून होणाऱ्या अनावश्यक प्रकरणांचीसंख्या कमी होईल.अनावश्यक यांचिका केल्यास सबंधित अधिकाऱ्यांना दंडाचीतरतूद केल्यास न्यायालयातील अनेक प्रकरणं कमी होतील असे मतही त्यांनीव्यक्त केले....तर ९० टक्के प्रकरणं संपतील- कुंभकोणीमहाराष्टÑाचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनीही जलद न्यायाच्यासंकल्पनेच्या विस्ताराचा विचार मांडला. जलद गतीने न्याय व्हावा एव्हढीचअपेक्षा नसते तर त्या निकालाची फळंही जलद मिळावी अशी अपेक्षा असते. मात्रयात काही बाबी धोकादायकही आहेत याबाबत इशारा देउन त्यांनी दाखलपूर्वप्रकरणं वाढण्याची गरज व्यक्त केली.समाजातील ९० टक्के प्रकरणं सहज संपूशकतात असेही ते म्हणाले.....काळजीही घ्यावी लागेल - नाडकर्णीभारत सरकारचे अतिरीक्त महाधिवक्ता ए.एन.एस नाडकर्णी यांनी जलद न्यायदानकरताना काळजी घ्यावी लागेल असे सूत्र मांडले. जलद न्यायदान होतच नाही असेसमजण्याचे कारण नाही असे सांगताना त्यांनी एकाच दिवसात निकाली निघालेल्याप्रकरणाचे उदाहरणही उपस्थितांना सांगितले.न्याय फक्त कागदांशी नव्हे, मानवी जीवनाशी सबंधीत - न्या. देसाईन्यायालयात न्यायदानाचा सबंध केवळ कागदपत्रांशी नव्हे तर मानवी जीवनाशीअसतो हे लक्षात घेतले पाहीजे. न्यायदान करताना केवळ वेळच वाचवण्याचेनव्हे तर कुटुंब वाचवण्याचाही विचार असला पाहीजे. सामान्य माणसालाकायद्याची माहिती नसते म्हणून वकीलाची जबाबदारी जास्त असते हे लक्षातठेवावे.असे प्रतिपादन नाशिकच्या पालक न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांनीकेले.सरकार वकीलांच्या पाठीशी- परिवहनमंत्री परबमहाराष्टÑ अँँड गोवा बार कौन्सीलचे पदाधिकारी सुभाष घाटगे,अमोलसावंत,पारीजात पांडे यांच्या हस्ते अतिथींचा सत्कार करण्यात आला.परिषदेचे समन्वयक जयंत जायभावे यांनी आयोजनामागील भुमिका विशद केली.इमारती मोठ्या झाल्या म्हणजे मोठा न्याय होतोच असे नाही असे सांगुनजायभावे यांनी यानिमित्ताने जुन्यांचं स्मरण करुन नवीन स्फुरण घेण्याचीभुमिका असल्याचे सांगितले.नाशिक बार असोशिएशनचे अध्यक्ष नितीन ठाकरे यांनी प्रास्ताविक केले.जिल्हा न्यायालयातील सुविधांची त्यांनी माहिती दिली. महाराष्टÑ अ‍ॅँडगोवा बार कौन्सीलचे अध्यक्ष अविनाश भिडे यांनी आभार मानले. परिषदेच्याव्यासपीठावर उपाध्यक्ष प्रकाश आहुजा, सचिव जालींदर ताडगे, शरदगायधनी,शामला दीक्षीत,संजय गिते,हर्षल केंगे,महेश लोहिते,शरद मोगल,सोनलकदम,कमलेश पाळेकर यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.