संजय पाठक/नाशिक - वाहतूक सुधारणा हा नव्या शहरीकरणात परवलीचा शब्द ठरला असला तरी नाशिक महापालिका एकूण वाहतूक व्यवस्थेतील खासगी वाहतूक या एकाच घटकावर तब्बल ९२ टक्के रक्कम खर्च करते. वाहतूक क्षेत्रात काम करणा-या एका आघाडीच्या संस्थेच्या सर्वेक्षणात ही माहिती उपलब्ध झाली आहे. विशेष म्हणजे रस्ते हे प्रामुख्याने खासगी वाहनांच्या वापरासाठी असतात आणि फुटपाथ किंवा सायकल ट्रॅक सारख्या सर्वसामान्यांशी निगडीत सोयींवर जेमतेम २० कोटी रूपये देखील खर्च होत नाही.
देशातील नाशिकसारख्या अनेक शहरांची वाहतूक व्यवस्था आता निर्णायक टप्प्यावर उभी आहे. येत्या दोन ते तीन वर्षात ही व्यवस्था पूर्णत: ढासळली जाऊ शकते. किंवा प्रयत्न केले तर शहराच्या वाहतूक नियोजनातून कायापालट केला जाऊ शकतो. परंतु एकूणच अशा शहरांचे पालक संस्था असलेल्या महापालिकांमध्ये यासंदर्भात पुरेसे गांभीर्य नसते. रस्ते विकास केला तर वाहतूक सुरळीत होईल. पर्यायी मार्ग उपलब्ध होतील असे साधे गणित त्यासाठी मांडलं जात असतं. त्यामुळे वाहतुकीचे नियोजन करताना शहरात पादचारी आहेत. सायकल चालवणारा वर्ग आहे, याचे कधीही भान राखलेले दिसत नाही.
भारतातील एकूणच शहरांचा विचार केला तर त्यातील पालक संस्था म्हणजे महापालिकांच्या अंदाजपत्रकात बांधकाम विभागासाठी मोठी तरतूद असते. त्याअंतर्गत रस्ते साकारण्यावर मोठा भर दिला जात असतो. रस्ते हे प्रामुख्याने वाहतुकीसाठी असले तरी त्याचा वापर खासगी वाहतुकीसाठी अधिक होत असतो. सार्वजनिक वाहतूक कमीच असते. परंतु देशातील एकूण शहरांचा विचार केला तर किमान ६० ते ७० टक्के रक्कम ही खासगी वाहनांच्या सोयीची असते. तर २० ते २५ टक्के रक्कम ही पदपथासाठी असते. असे आयटीडीपी या संस्थेच्या पाहणीत आढळले आहे. नाशिकच्या बजेटमध्ये तरतूद असून उपयोग नाहीनाशिक महापालिकेचे महासभेने फुगवलेले अंदाजपत्रक काहीही असले तरी आयुक्तांच्या माध्यमातून साकारण्यात येणा-या वस्तुस्थितीकडे जाणा-या अंदाजपत्रकाचा विचार केला तर ते साधारणत: १४०० ते १५०० कोटी रूपयांचे असते. त्यातील २५ टक्के रक्कम ही वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा म्हणजे रस्त्यांसाठी खर्च होते. त्याचा विचर केल तर तब्बल साडे तीनशे कोटी रूपये होतात. नाशिक शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अत्यंत क्षीण आहे. एसटी महामंडळ बस फे-या बंद करीत आहेत. वाहनांच्या वाढत्या संख्येने अशा सेवांवर परिणाम होत असतानाही महापालिका रस्त्यावरील या वाहतुकीसाठी खर्च करते. खासगी वाहतुकीवर ९२ टक्के खर्चनाशिक शहरात खासगी वाहनांची संख्या वाढली असली तरी मुळातच शहरातील ४० टक्के प्रवाशांच्या खेपा खासगी वाहनांनी होतात. तर ६० टक्के कामासाठी नागरीक बहुतांशी चालताता किंवा सायकल, बस, रिक्षाचा वापर करतात. मात्र याचा विचार केला तर खासगी वाहनांच्या सोयीसाठी महापालिका तब्बल ९२ टक्के रक्कम खर्च करते. नाशिक महापालिकेने मनात आणले तर सार्वजनिक व्यवस्था सुधरू शकते. त्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. हा भाग वेगळा असला तरी एवढ्या रकमेतून ५० ते ६० किलो मीटरचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पदपथ किंवा सायकल ट्रॅक साकारले जाऊ शकतात असे आयटीडीपीचे म्हणणे आहे.