सार्वजनिक बांधकाम खात्याने मागविले ८४० कोटी; ठेकेदारांच्या आंदोलनाचा परिणाम

शासनाकडे प्रस्ताव सादर

नाशिक : सार्वजनिक बांधकाम खात्याची कामे पूर्ण केलेल्या परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून देयके न मिळालेल्या ठेकेदारांनी सलग तीन दिवस केलेल्या आंदोलनामुळे जागे झालेल्या बांधकाम खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी अखेर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अवर सचिवांना आपला अहवाल पाठवून ठेकेदारांची देयके देण्यासाठी ८४० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.

कोरोना काळापासून सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून ठेकेदारांची देयके देण्यास विलंब केला जात आहे. त्यात ठेकेदारांनी प्रामुख्याने रस्त्यांचे बळकटीकरण, दुरुस्ती, देखभाल, पूल, मोऱ्यांची उभारणी, पूर हानीची कामे केली असून, सार्वजनिक बांधकाम खात्याने या कामांच्या रितसर निविदा काढून ठेकेदारांना कामे दिली आहेत. मात्र, कामे पूर्ण होऊनही तीन वर्षांपासून या कामांची देयके मिळत नसल्याची ठेकेदारांची तक्रार आहे. तर, सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून शासनाने पैसे दिले नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे.

नाशिक जिल्ह्यात अशा प्रकारे कामे केलेल्या देयकांची रक्कम सुमारे अडीच हजार कोटी इतकी असून, मोठ्या प्रमाणावर भांडवल गुंतून पडल्यामुळे ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत. अशा परिस्थितीत जुने देयके मिळाल्याशिवाय नवीन कामे मंजूर करू नये, निधी नसेल तर निविदा काढू नये अशा मागण्यांसाठी ठेकेदाराच्या संघटनेने गेल्या आठवड्यात सलग तीन दिवस बांधकाम भवनासमोर आंदोलन केले होते. त्याची दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा यांनी अवर सचिवांना आपला अहवाल पाठविला आहे.