महापालिकेला ८४ कोटींचा जीएसटी हिस्सा

कोरोनाच्या संकटामुळे महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर प्रतिकूल परिणाम झाला असताना सलग दुसऱ्या महिन्यात केंद्र सरकारने कृपावंत होऊन जीएसटीच्या हिश्श्यापोटी ८४ कोटी रुपये पाठविले आहेत. त्यामुळे किमान वेतनाचा प्रश्न मिटला आहे.

नाशिक : कोरोनाच्या संकटामुळे महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर प्रतिकूल परिणाम झाला असताना सलग दुसऱ्या महिन्यात केंद्र सरकारने कृपावंत होऊन जीएसटीच्या हिश्श्यापोटी ८४ कोटी रुपये पाठविले आहेत. त्यामुळे किमान वेतनाचा प्रश्न मिटला आहे.
मार्च महिन्यात आर्थिक वर्षाची अखेर असल्याने घरपट्टी, पाणीपट्टीची वसुली मोठ्या प्रमाणात होते. तसेच नगरविकास शुल्कही बºयापैकी मिळते. परंतु मार्च अखेरीस कोरोनाचे संकट आल्यानंतर शहरातील सर्व उद्योगधंदे आणि व्यवसाय बंद पडले. त्याचप्रमाणे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना अन्य सर्व कामे करावी लागत असल्याने त्यांना वसुली किंवा अन्य कोणतीही कामे करता आलेली नाही. गेल्या महिन्यात महापालिकेने सूट देऊनदेखील आॅनलाइन घरपट्टी भरणा करताना गतवर्षीच्या तुलनेत २ कोटी ९० लाख रुपयांची घट झाली आहे. त्यानंतरदेखील गेल्या महिन्यात केंद्र शासनाने जीएसटीपोटी ८५ कोटी रुपये महापालिकेकडे वर्ग केल्याने प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला. विशेष म्हणजे निकषाप्रमाणे अगोदरच्या वर्षाच्या तुलनेत आठ टक्के ज्यादा रक्कम पाठविण्यात आली. आता त्यानंतर पुन्हा एकदा महापालिकेला मे महिन्यात ८४ कोटी रुपये शासनाने न चुकता पाठविले आहेत.