574 ग्रामपंचायतींना मिळणार 40 कोटी

आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना नागरिकांना मूलभूत सोयी, सुविधा पुरविण्यासाठी निधी अपुरा पडत असल्याने आता आदिवासी विकास विभागाच्या एकूण बजेटच्या ५ टक्के रक्कम थेट आदिवासी ग्रामपंचायतींमध्ये वर्ग करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून, त्यानुसार राज्यातील आदिवासी ग्रामपंचायतींना १८७ कोटी रुपये मिळणार आहेत, तर नाशिक जिल्ह्यात ५७४ ग्रामपंचायतींच्या एक हजारांहून अधिक गावांना ३९ कोटींहून अधिक निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ठळक मुद्देआदिवासी विकास : थेट बॅँक खात्यात जमा होणार पैसे

नाशिक : आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना नागरिकांना मूलभूत सोयी, सुविधा पुरविण्यासाठी निधी अपुरा पडत असल्याने आता आदिवासी विकास विभागाच्या एकूण बजेटच्या ५ टक्के रक्कम थेट आदिवासी ग्रामपंचायतींमध्ये वर्ग करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून, त्यानुसार राज्यातील आदिवासी ग्रामपंचायतींना १८७ कोटी रुपये मिळणार आहेत, तर नाशिक जिल्ह्यात ५७४ ग्रामपंचायतींच्या एक हजारांहून अधिक गावांना ३९ कोटींहून अधिक निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आदिवासी भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचविण्याबरोबरच त्यांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निधीची कमतरता भासत असल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींकडून केल्या जात असल्यामुळे आता आदिवासी विकास विभागाच्या वार्षिक बजेटमधील पाच टक्के रक्कम थेट आदिवासी विभागातील ग्रामपंचायतींना आरटीजीएसमार्फत थेट बॅँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. थेट बॅँकेत पैसे जमा करण्यामागे आदिवासी ग्रामपंचायतींना निधी मिळण्यासाठी शासकीय उंबरठे झिजवावे लागू नये त्याचबरोबर रकमेचा योग्य विनियोग व्हावा, असा हेतू असून, सरकारने ग्रामपंचायती व त्यांना संलग्न असलेल्या बँकांकडे हा पैसा वर्ग केला आहे.
राज्यातील आदिवासी ग्रामपंचायतींसाठी शासनाने १८७ कोटी ५२ लाख १३०० रुपये निधी दिला जाणार आहे. या ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा निधी देण्यात आला आहे.