खर्चाच्या ताळमेळपूर्वीच पीएचसी दुरुस्तीचा ५ कोटींचा घाट

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला २०२१-२०२२ या वर्षात मार्च अखेरीस पुनर्विनियोजनातून ९ कोटी रुपये निधी मिळाला होता.

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला पुनर्विनियोजनातून मिळालेल्या निधीतून दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित करायची व निधी उडवायचा, असा पायंडा पडल्याचा संशय निर्माण होऊ लागला आहे. त्यापूर्वी दोनवेळा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीची कामे चुकीच्या पद्धतीने केल्यानंतर या वर्षीही पुनर्विनियोजनातून मिळालेल्या ४.७ कोटी रुपयांच्या निधीतून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीचा घाट घातला जात आहे. त्यात बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांच्या दाखल्याशिवाय या दुरुस्तीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या असून मागील वर्षाच्या खर्चाचा ताळमेळ लागण्याआधीच कामे मंजूर करण्याची एवढी घाई कशासाठी, अशी चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात रंगली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला २०२१-२०२२ या वर्षात मार्च अखेरीस पुनर्विनियोजनातून ९ कोटी रुपये निधी मिळाला होता. या निधीतून वेळीच प्रशासकीय मान्यता देऊन टेंडर राबवण्याऐवजी आरोग्य विभागाने आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या टप्प्यात या निधीतून इगतपुरी, दिंडोरी तालुक्यात प्रत्येकी एक व सुरगाणा तालुक्यात दोन अशा चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना प्रशासकीय मान्यता दिली. मात्र, हा संपूर्ण निधी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत खर्च होणार नसल्याचा साक्षात्कार आरोग्य व बांधकाम विभागाला झाला. त्यानंतर या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी तरतूद केलेल्या रकमेतून कपात करीत त्यातील ४ कोटी रुपयांच्या निधीतून जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र दुरुस्तीचा घाट घालत भांडवली खर्चाचा हा निधी महसूली खर्चात वळवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्यात आली.