नाशिक : शासकीय विभाग/ कार्यालयांतील गट अ ते ड संवर्गातील सरळ सेवेची पदे भरण्यासाठी विहित केलेली प्रतिवर्षी मंजूर पदांच्या कमाल तीन टक्के पदे भरण्याची मर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे येत्या जूनमधील जिल्हा परिषदेची नोकरभरती शंभर टक्के उमेदवार निवडीतून होण्याची चिन्हे आहेत. ३ जून २०१४ रोजी यासंदर्भात शासननिर्णय झाला आहे. शासकीय विभाग/कार्यालयांतील गट अ ते ड मधील सरळ सेवा कोट्यातील पदांपैकी मंजूर पदांच्या प्रतिवर्षी कमाल तीन टक्के इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंतच रिक्त पदे विहित कार्यपद्धतीने भरण्याचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकार्‍यांना राहतील, असे आदेश शासननिर्णयान्वये दिले आहेत. तसेच सरळ सेवेची पदे प्रतिवर्षी मंजूर पदांच्या कमाल तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात भरण्याची आवश्यकता असल्यास या शासननिर्णयान्वये स्थापन केलेल्या प्रधान सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीपुढे प्रस्ताव पूर्ण समर्थनासह ठेवण्याची मुभा प्रशासकीय विभागांना दिली आहे. आता नवीन निर्णयानुसार सरळ सेवेची पदे प्रतिवर्षी मंजूर पदांच्या कमाल तीन टक्के मर्यादेपर्यंत भरण्याबाबत संदर्भाधीन क्र. १ व २ येथील शासननिर्णयान्वये दिलेले आदेश याअन्वये रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे नियुक्ती प्राधिकार्‍यांना त्यांच्या अधिपत्याखालील गट अ ते ड संवर्गातील सरळ सेवा कोट्यातील रिक्त पदे विहित कार्यपद्धतीने भरण्याची कार्यवाही करता येईल. (प्रतिनिधी)