नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनासाठी लागणार २५० कोटी

निधीच्या मंजुरीवर या प्रकल्पाची गती अवलंबून असल्याने निधी मंजूर झाल्यास भूसंपादनाचा अडसर देखील दूर होण्यास मदत होणार आहे.

नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातून जाणाऱ्या नाशिक-पुणे या सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनासाठी २५० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या संदर्भातील पत्रव्यवहार शासनाला केला आहे. निधीच्या मंजुरीवर या प्रकल्पाची गती अवलंबून असल्याने निधी मंजूर झाल्यास भूसंपादनाचा अडसर देखील दूर होण्यास मदत होणार आहे.

नाशिक व पुणे या दोन शहरांना जोडणारा २३२ किलोमीटरचा सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग महारेलच्या माध्यमातून तयार केला जात आहे. केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी दहा टक्के निधी देणार आहे तर उर्वरित निधी महारेल कॉर्पोरेशन कर्जाच्या माध्यमातून उभारणार आहे. नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाला सुरुवात झाल्यानंतर तांत्रिक मुद्यावर पुन्हा या प्रकल्पाचे भूसंपादन रखडले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने सरकारमध्ये त्यांचा सहभाग झाल्यानंतर प्रकल्पाला गती मिळेल असे मानले जात असताना नाशिक जिल्ह्यातील भूसंपादन मात्र निधीअभावी रखडले आहे.

पुणे, नगर व नाशिक या तीन जिल्ह्यांमधून हा रेल्वेमार्ग जाणार असल्याने पुणे जिल्ह्यातील भूसंपादन मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नरमध्येही काही प्रमाणात भूसंपादन करण्यात आले; मात्र निधीअभावी भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबली आहे. या प्रकल्पाचा आढावा नुकताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून घेतला. त्यावेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी नाशिक जिल्ह्यातील भूसंपादनासाठी २५० कोटींची आवश्यकता असल्याचे सांगितले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी भूसंपादनासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याने हा प्रश्न मार्गी लागेल असे एकूणच चित्र आहे.