कर्जमाफीनंतरही २४ कोटींची थकबाकी

अनुसूचित जाती-जमाती कुटुंबातील व्यक्तींची आर्थिक उन्नती व्हावी, या उद्देशाने महात्मा फुले मागास विकास महामंडळाच्या नाशिक कार्यालयातर्फे २ हजार ४३९ लाभार्थींना कर्जमाफी मिळाल्यानंतरही जवळपास २४ कोटींची कर्जवसुली थकीत असून, गेल्या वर्षभरात त्यापैकी केवळ १४ लाख रुपयांची वसुली होऊ शकली आहे.

नाशिक : अनुसूचित जाती-जमाती कुटुंबातील व्यक्तींची आर्थिक उन्नती व्हावी, या उद्देशाने महात्मा फुले मागास विकास महामंडळाच्या नाशिक कार्यालयातर्फे २ हजार ४३९ लाभार्थींना कर्जमाफी मिळाल्यानंतरही जवळपास २४ कोटींची कर्जवसुली थकीत असून, गेल्या वर्षभरात त्यापैकी केवळ १४ लाख रुपयांची वसुली होऊ शकली आहे. महामंडळाच्या कर्जवसुलीस अल्प प्रतिसाद मिळत असतानाही महामंडळाकडून नव्याने १०४ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आल्याने महामंडळाच्या कारभाराविषयी आश्चर्य व्यक्त होत आहे.  महात्मा फुले मागास वित्त व विकास महामंडळामार्फत करण्यात आलेल्या कर्जमाफीनंतरही २००८ पासून सुमारे ७७० लाभार्थींकडे तीन कोटी ६८ लाख रुपयांच्या कर्जाची थकबाकी आहे, तर १ एप्रिल २००८ नंतर सुमारे २ हजार ५५९ लाभार्थींना १९ कोटी २० लाख रुपयांच्या कर्जांचे वितरण करण्यात आले आहे. या कर्जांच्या वसुलीला अतिशय अल्प प्रतिसाद मिळत असून, कर्जांच्या स्वरूपात वितरित करण्यात आलेली रक्कम आणि त्यावर आकारण्यात आलेल्या व्याजाच्या रकमेची स्थिती पाहता ही रक्कम अद्यापही ‘जैसे थे’च असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महामंडळाने वसुली मोहीम तीव्र करीत लाभार्थी व लाभार्थींच्या जामीनदारांना नोटिसा काढण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु समाजातील मोठा घटक अजूनही मंडळाच्या विविध योजनांपासून वंचित असल्याचे सांगत महामंडळातर्फे कर्जपुरवठ्याच्या योजना अजूनही सुरूच ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार चालू वर्षात विशेष घटक योजनेंतर्गत ५० टक्के अनुदानाच्या योजनांमध्ये २७ व बीज भांडवल योजनेंतर्गत ७७ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे, तर ५० टक्के अनुदानाच्या योजनांमध्ये अद्यापही २५४ व बीज भांडवल योजनेतील ४८७ असे एकूण ७४१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
१०४ नव्या प्रकरणांना मंजुरी
महामंडळाच्या कर्जमाफीनंतर अद्यापही ७७० सह १ एप्रिल २०१८ नंतर वितरित करण्यात आलेल्या २ हजार ५५९ खात्यांपैकी ३१ मार्च २०१७ पर्यंत २ हजार ६२६ लाभार्थींकडे कर्जवसुलीची रक्कम थकीत होती. चालू वर्षात यातील केवळ १४ लाख रुपयांची वसुली झाली असताना ५० टक्के अनुदानाच्या योजनांमध्ये २७ व बीज भांडवल योजनेंतर्गत ७७ अशा नव्याने १०४ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.