आउटसोर्सिंगमध्ये ७७ कोटींचा घोटाळा

नाशिक : आउटसोर्सिंग पद्धतीने महापालिकेत सफाई कामगार भरण्याच्या ठेक्यावरून महापालिकेत वादाला सुरुवात झाली असून, ७७ कोटी रुपयांच्या या ठेक्यात अनेक प्रकारचे घोळ घातले गेले आहेत. अनेक प्रकारचे नियम डावलून हा ठेका दिला जात असल्याने या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि ठेका रद्द करावा, अशी मागणी कॉँग्रेस पक्षाच्या नगरसेविका डॉ. हेमलता पाटील यांनी केल्याने खळबळ उडाली आहे.

ठळक मुद्देनगरविकास खात्याकडे तक्रार : चौकशी करून ठेका रद्द करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : आउटसोर्सिंग पद्धतीने महापालिकेत सफाई कामगार भरण्याच्या ठेक्यावरून महापालिकेत वादाला सुरुवात झाली असून, ७७ कोटी रुपयांच्या या ठेक्यात अनेक प्रकारचे घोळ घातले गेले आहेत. अनेक प्रकारचे नियम डावलून हा ठेका दिला जात असल्याने या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि ठेका रद्द करावा, अशी मागणी कॉँग्रेस पक्षाच्या नगरसेविका डॉ. हेमलता पाटील यांनी केल्याने खळबळ उडाली आहे.

या प्रकारानंतर महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी या प्रकरणाची फाइल मागवून घेतली आहे.महापालिकेत सफाई कामगारांची संख्या कमी असल्याने शहराच्या साफसफाईवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या बघता चार हजार तरी कामगार आवश्यक आहेत. यासंदर्भातील आकृतिबंध राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र तो मंजूर तर होत नाहीच, शिवाय ठेकेदारी पद्धतीने कर्मचारी घेऊन कामे करून घेण्यासाठी शासनाकडून दबाव आहे. हीच संधी साधून महापालिकेने आउटसोर्सिंगसाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्यानुसार त्याची कार्यवाही झाली असून, आउटसोर्सिंगच्या या कामाअंर्तगत ७०० कामगार तीन वर्षांसाठी नियुक्त करण्याच्या ठेक्यासाठी ७७ कोटी रुपये मोजण्यात येणार आहे. सदरच्या ठेक्याची वर्क आॅर्डर येत्या दोन दिवसांत देण्यात येणार असून, त्या आधीच हा ठेका आणखी वादात सापडला आहे.
कॉँग्रेस नगरसेविका आणि प्रदेश प्रवक्त्या डॉ. हेमलता पाटील यांनी यासंदर्भात शासनाच्या नगरसचिव विभागाला निवेदन पाठविले असून, त्यात अनेक प्रकारची नियमितता झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. महापालिकेच्या महासभेत २० फेब्रुवारी २०१८ आउटसोर्सिंगने रस्त्यांची साफसफाई करण्यासाठी २० कोटी ८९ लाख ७० हजार रुपयांना मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी तीन वर्षांची निविदा काढण्यात आली. त्यास प्रतिसाद देताना वॉटरग्रेस प्रॉड््क्ट या कंपनीने नाशिक महापालिकेत २५० कर्मचारी अधिक जैविक कचरा प्रकल्पातील ५५ कर्मचारी, मालेगाव महापालिकेत २००, तर औरंगाबाद महापालिकेत जैविक कचरा प्रकल्पाकरिता ५० याप्रमाणे कर्मचारी पुरवठ्याचा अनुभव सादर केला होता. मुळात महापालिकेने निविदेतील अटी-शर्तीत कमीत कमी पाचशे कर्मचारी एक वर्षांसाठी याच प्रकारच्या कामासाठी एकाच ठिकाणी असले पाहिजे आणि त्यासंदर्भातील प्रमाणपत्र मागितले होते. परंतु वॉटरग्रेसने चार वेगवेगळ्या ठिकाणी कर्मचारी नियुक्त केल्याचे पुरावे सादर केले होते. त्यामुळे तो अटी-शर्तीचा भंग केला होता. मात्र तरीही संबंधित विभागाने त्यांचे दरपत्रक उघडण्यास मंजुरी देऊन सरळ सरळ भ्रष्टाचार केला आहे, असा आरोप डॉ. पाटील यांनी केला आहे.
दरम्यान, ही कंपनी किमान वेतन कायद्याचे अनुपालन करीत नसल्याने निविदा रद्द करून पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्या. त्यात यापूर्वी अपात्र ठरविलेल्या वॉटर ग्रेसला पुन्हा पात्र ठरविण्यात आले. या कंपनीने पूर्व प्रतिदिन ४ लाख ८७ हजार ८८१ रुपये दर मान्य केला होता. फेरनिविदेत मात्र तो ६ लाख ९८ हजार प्रतिदिन, असा दर दिला. महापौरांनी मागविली माहिती डॉ. पाटील यांनी केलेल्या आरोपानंतर महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी यासंदर्भात माहिती मागविली आहे. या ठेक्यातील अनियमितता तपासण्यात येईल, अशी माहिती कुलकर्णी यांनी दिली.धक्कादायक : एक वर्षाची मंजुरी असतानाही ३ वर्ष निविदालेखापरीक्षकांनी त्यास आक्षेप घेतल्यानंतरदेखील यासंदर्भातील निविदा मंजूर करण्यात आली आणि तीन वर्षांसाठी ७७ कोटी २७ लाख १५ हजार २०० रुपये दराने मंजूर करण्यात आली. विशेष म्हणजे महासभेने एक वर्षांसाठी ठेका काढण्याची मंजुरी दिली असताना प्रत्यक्षात मात्र तीन वर्षांसाठी निविदा मंजूर करण्याचा धक्कादायक प्रकार स्थायी समितीत घडल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला आहे. महापालिकेच्या ठेक्यात प्रचंड अनियमितता झाली असून, त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचे सकृतदर्शनी सिद्ध झाले आहे. अशा ठेक्यापेक्षा महपाालिकेने मानधनावर कर्मचारी नियुक्तकरण्याची गरज आहे. शासनाने हा ठेका त्वरित रद्द करावा अन्यथा न्यायालयात दाद मागावी लागेल.
- डॉ. हेमलता पाटील,
नगरसेविका, कॉँग्रेस