नाशिक : कृषी उत्पन्न बाजार समित्या तथा उपबाजार तथा खासगी आवारात १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकºयांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्णातील सुमारे दोन लाख आठ हजार शेतकºयांना १५ जानेवारीपर्यंत संबंधित बाजार समित्यांमध्ये अर्ज सादर करण्याची मुदत असल्याची माहिती सहकारी संस्था जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाणे यांनी सोमवारी (दि.३१) पत्रकार परिषदेत दिली आहे.राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या तसेच खासगी बाजार समित्यांमध्ये १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकºयांना प्रतिक्लिंटल दोनशे रुपये अनुदान मंजूर करण्याचानिर्णय शासनाने घेतलेला आहे. या कालावधीत नाशिक जिल्ह्णातील १७ बाजार समित्यांपैकी १५ बाजार समित्यांसह सुमारे २९ उपबाजार आवारात कांद्याच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले आहे. जवळपास दोन लाख आठ हजार शेतक ºयांनी नोव्हेंबर महिन्यात १८ लाख ९३ हजार ८८७.५४ क्विंटल व त्यानंतर १५ डिसेंबरपर्यंत १७ लाख १२००४. ७९ क्लिंटल कांद्याची विक्री केली आहे. या सर्व कांदा उत्पादक शेतकºयांना अनुदानासाठी अर्ज करता येणार आहे. परंतु एका शेतकºयांला २०० क्विंटलपर्यंतच कांद्याच्या विक्रीवर अनुदान मिळणार असून त्यापेक्षा अधिक कांद्यावर बसलेली झळ मात्र शेतकºयांना सोसावी लागणार आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकºयांना संबंधित बाजार समित्यांमध्ये नि:शुल्क अर्ज उपलब्ध करून देण्यांच्या सूचनाही करण्यात आल्याचे गौतम बलसाणे यांनी सांगितले.इन्फो-१अर्ज करण्याची प्रक्रिया अशीअनुदान प्राप्त करण्यासाठी शेतकºयांना बाजार समिती अथवा खासगी बाजारात कांदा विक्री पट्टीची मूळ पावती, पिकपेºयात कांदा लागवडीचा उल्लेख असलेल्या ७/१२ उतारा आवारात, राष्ट्रीयीकृ त बँक, जिल्हा सहकारी बँक, खासगी बँक अशा ज्या बँके त शेतकºयाचे खाते आहे, त्या बँके तील पासबुकच्या पहिल्या पानाची खाते क्रमांक व आयएफएससी संके तांक असलेली प्रत आणि आधार कार्डसह विहित नमुण्याची अर्ज संबंधिक बाजार समितीत १५ जानेवारीच्या आत सादर करावे लागणार आहे.इन्फो-१अंंमलबजावणीसाठी दोन समित्याकांदा विक्रीवर शेतकºयांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, तालुका सहायक निबंधक यांच्या अध्यक्षतेत तालुका लेखा परीक्षक सदस्य व कृषी उत्पन्न बाजार समिती सचिव सदस्य सचिव म्हणून काम करताना पात्र शेतकºयांच्या अर्जांची पडताळणी करून जिल्हा समितीकडे पाठवतील. त्यानंतर जिल्हा स्तरावर जिल्हा उपनिबंधकांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक सदस्य व सहायक निबंधक (प्रशासन) सदस्य सचिव यांनी जिल्हास्तरीय समितीच्या माध्यमातून काम करताना जिल्ह्णातील पात्र लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना महाराष्ट्र राज्य पणन संचालनालयाने केल्या आहेत.
कांदा अनुदानासाठी १५ पर्यंत अर्जाची मुदत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 01, 2019 2:38 AM