१३ सफाई कामगारांच्या नोकरीवर येणार गंडांतर

स्वच्छतेची कामे परंपरांगत पद्धतीने करणाऱ्या कामगारांच्या वारसांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेताना मोठा घोळ झाला असून, फक्त मागासवर्गीयांसाठीच सवलत असताना अनुसूचित जमाती व अन्य खुल्या प्रवर्गातील तेरा जणांना सामावून घेतल्याचे आता उघड झाले आहे.

नाशिक : स्वच्छतेची कामे परंपरांगत पद्धतीने करणाऱ्या कामगारांच्या वारसांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेताना मोठा घोळ झाला असून, फक्त मागासवर्गीयांसाठीच सवलत असताना अनुसूचित जमाती व अन्य खुल्या प्रवर्गातील तेरा जणांना सामावून घेतल्याचे आता उघड झाले आहे. त्यामुळे त्या तेरा जणांच्या सेवेवर आता गंडांतर आले आहे. महापालिकेनेच सदोष निवडप्रक्रिया राबविली असताना त्याचा फटका मात्र या कामगारांना बसणार असल्याने अन्य सफाई कामगार संघटना संतप्त झाल्या आहेत. शासनाने सफाई कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना न्याय देण्यासाठी नियुक्त केलेल्या लाड आणि पागे शिफारसीनुसार महापालिकेत कार्यवाही होत असते. त्यासाठी २०१५ मध्ये अधिकाºयांची एक समिती नियुक्ती केली होती. या समितीने ४२ जणांची भरती केली. तीन वर्षे त्यांच्याकडून फिक्स पे म्हणजेच निश्चित वेतनानुसार सुमारे ३२०० रुपये दरमहा देऊन काम करून घेण्यात आले. नियमानुसार तीन वर्षांनंतर या सफाई कामगारांच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन कर्मचाºयांना सेवेत कायम करण्यात येते. त्यानुसार गेल्या ३ नोव्हेंबरला सध्याच्या प्रशासकीय समितीच्या अधिकाºयांच्या समितीची बैठक घेण्यात आली.  अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे समितीचे अध्यक्ष असून त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समितीच्या बैठकीत या १३ कामगारांची चुकीच्या पध्दतीने नियुक्ती झाल्याचे आढळल्याने त्यांना नियमित सेवेत घेऊन वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली नाही. उलट या कामगारांची चुकीच्या पध्दतीने नियुक्ती झाल्याने त्यांना सेवामुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
औरंगाबादच्या घटनेची धास्ती
औरंगाबाद महापालिकेत अशाच प्रकारे पागे समितीच्या शिफारसीनुसार भरती मोहीम राबवताना मागासवर्गीय नसलेल्यांना सेवेत घेण्यात आले. त्यावेळी शासनाच्या पागे समितीच्या शिफारसींचा अर्थ चुकीचा काढून ही भरती करण्यात आल्याने तेथील अधिकाºयांच्या चौकशा सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ३ नोव्हेंबर रोजी नाशिक महापालिकेच्या बैठकीतदेखील शासनाच्या आदेशाच्या अर्थाची चर्चा करण्यात आली आणि त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.
मग यापूर्वीच्या भरतीचे काय?
नाशिक महापालिकेत पागे समितीच्या शिफारसींनुसार यापूर्वीही मागासवर्गीयेतरांचीदेखील भरती करण्यात आली आहे, त्याचे काय होणार हा प्रश्न आहे. महापालिकेने भरती केलेल्या या तेराही कामगारांकडून तीन ते साडेतीन वर्षे काम करून घेण्यात आले आहे आणि आता सेवेत कायम करताना त्यांना नियम दाखवला जात असल्याने संबंधितांचे धाबे दणाणले आहे. महापालिकेच्या कृतीला ते न्यायालयात आव्हान देण्याचीदेखील शक्यता आहे.