शासनाने पर्यावरणमुक्त गाव संकल्पना, चूलमुक्त - धूरमुक्त अभियान राबवून दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना सबसिडीवर गॅस देण्यास सुरुवात केली. ग्रामीण भागातील गरीब जनतेनेही घरगुती गॅस वापराला प्राधान्य दिले. परंतु मागील चार-पाच महिन्यांपासून घरगुती गॅसचे दर एवढे वाढले आहेत की, सध्या ८२० ते ८५० रुपये एका सिलिंडरसाठी मोजावे लागत असल्यामुळे ग्रामीण भागातील सामान्य जनतेला गॅस सिलिंडर घेणे परवडणारे नाही. पुन्हा एकदा जुने ते सोने या उक्तीनुसार चुलीकडे वळले असून, त्यासाठी लागणारे जळाऊ लाकूड, गोवऱ्या तसेच काडीकचरा गोळा करण्यावर महिला सध्या भर देत आहेत. त्यासाठी त्यांना उन्हातान्हातून जंगलाकडे सरपण गोळा करण्यासाठी धाव घ्यावी लागत आहे.
शासनाने दुष्काळी परिस्थितीला कारणीभूत जंगल तोड होऊ नये, यासाठी आणि चुलीवर स्वयंपाक केल्याने धुरामुळे डोळ्यांच्या आजारापासून महिलांचा बचाव होण्यासाठी तसेच पर्यावरणमुक्त गाव संकल्पनेसाठी गोरगरिबांना कमी किमतीत सबसिडीवर गॅस सिलिंडर दिले होते. मात्र, चार-पाच महिन्यांपासून गॅस सिलिंडरचे दर खूपच वाढल्याने गॅस सिलिंडर वापरणे गरीब जनतेला कठीण झाले आहे.
ग्रामीण भागात सध्या शेती मशागतीची कामे सुरू आहेत. मशागतीच्या कामातील काडीकचरा गोळा करण्यावर तसेच इतर ठिकाणांहून सरपण गोळा करण्यावर महिला भर देत असून, आता शेतात मोलमजुरी करावी की, स्वयंपाकासाठी सरपण गोळा करावे? असा प्रश्न सध्या सर्वसाधारण ग्रामीण जनतेला पडला आहे. त्यात अजून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन वाढले आहे. तसेच किराणा मालाचे भावही वाढले असल्याने गोरगरीब जनतेला बिकट आर्थिक परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे.