नंदुरबार : जागतिक पर्यावरण दिनाचे निमित्त साधून शनिवारी राज्य शासनातर्फे सन २०२०-२१ मध्ये राबविण्यात आलेल्या ‘माझी वसुंधरा’ अभियानाचे पुरस्कार घोषित करून वितरित करण्यात आले. या अभियानात राज्यात नाशिक विभागाने ३१ पैकी १९ पुरस्कार मिळवून बाजी मारली. त्यानिमित्ताने विभागीय आयुक्तांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरवही झाला. ही बाब समाधानकारक असली तरी अभियानात नाशिक विभागातीलच सर्वाधिक जंगल क्षेत्र असलेला नंदुरबार जिल्हाच मागे का पडला हा प्रश्न मात्र जिल्हावासीयांसाठी आत्मचिंतन करणारा आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वाधिक जंगलक्षेत्र आहे. या जंगलाचा ऱ्हास स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू आहे तो आजतागायत सुरूच आहे. सुरत-भुसावळ रेल्वे मार्गासाठी सातपुड्यातील जंगल तोडण्यात आले. त्यानंतर सातपुड्यातीलच कोळसा भट्ट्यांचे प्रकरण देशभर गाजले. त्यातूनही मोठ्या प्रमाणावर वृक्षांची कत्तल करून त्याचा कोळसा पाडून विक्री झाला. पुढे सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या पाणलोटात सातपुड्यातील शेकडो हेक्टर जंगल बुडाले. अवैध वृक्षतोड सातत्याने वाढतच गेली. त्याला जिल्ह्यातील साक्षरता वाढविण्यासाठी ‘मोळी विकू, पण शाळा शिकू’ असे घोषवाक्य खुद्द शासनानेच प्रसारित करून जंगलतोडीला प्रोत्साहन दिले. अशा विविध माध्यमातून जंगलतोडीने सातपुड्याची सफाई झाल्यानंतर कुठे ९० च्या दशकात शासनाचे लक्ष सातपुड्यातील अवैध वृक्षतोडीकडे वेधले गेले आणि वृक्ष लागवड चळवळ सुरू झाली; पण ही चळवळदेखील प्रशासनाच्या कागदावरील आकडेमोडीतच सुरू राहिली. त्यामुळे एकीकडे लाखो वृक्षांची लागवड दरवर्षी कागदावर होत गेली तरी प्रत्यक्षात मात्र जंगल सुनेसुनेच राहिले. त्यातच अतिक्रमीत वनजमीनधारकांना जमीन देण्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ प्रलंबित सुरू असल्याने त्याचाही परिणाम जंगलाचा ऱ्हास होण्यावर झाला. आज सातपुड्याच्या पायवाटेवरून हिंडतांना अनेक भागात उन्हाळ्यात सावलीसाठीही वृक्ष सापडणे कठीण जाते. अशा स्थितीत गेल्या काही वर्षांपासून सोशल मीडियावर वृक्ष लागवड आणि पर्यावरण जागृतीची मोहीम मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. दरवर्षी पर्यावरण दिवस आला की, या मोहिमेला इतकी गती येते की जणू काही प्रत्येकजण पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी अंतकरणापासून सरसावला आहे. पण, प्रत्यक्षात मात्र कृतीतून ते कुठेही दिसून येत नाही. गेल्या दशकातील चित्र पाहिल्यास १०० कोटी वृक्ष लागवड मोहीम असो की शासनाची दरवर्षी सुरू असलेले वृक्ष लागवडीचे विविध उपक्रम असो. वृक्ष लागवड केल्याचे लाखो आणि कोटीतून आकडे येत असले तरी प्रत्यक्षात लागवड किती झाली? किती झाडे जगली? ही शोधण्याची अथवा गणती करण्याची अधिकृत यंत्रणाच नसल्याने सर्व काही हवेत असल्यागत स्थिती आहे. अनेक सामाजिक संघटना व कार्यकर्ते प्रामाणिकपणे वृक्ष लागवडीसाठी पुढे येत असल्याचे समाधानकारक चित्र असले तरी ही मोहीम लोकचळवळीत बदलत नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. त्यामुळे यंदाच्या जागतिक पर्यावरण दिनापासून किमान यापुढे तरी वृक्ष लागवड आणि संवर्धनाची चळवळ व्यापक व्हावी, प्रत्येकाच्या मनात ती रुजावी आणि कृतीतून साकारावी यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. प्रशासनातील यंत्रणेनेही याबाबत यापूर्वी झाले ते झाले पण किमान यापुढे तरी लोकसेवक म्हणून आपल्या कृतीतून पर्यावरण संवर्धनाची चळवळ पुढे नेण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा सातपुड्याच्या डोंगरावर दिसणारे तुरळक झाडे व अधूनमधून दिसणारे वृक्ष अच्छादित जंगलाचे टापू लुप्त झाल्यास सर्वांनाच त्याचा परिणाम भोगावा लागेल.