जिल्ह्यात खरीप हंगामात सरासरी तीन लाख हेक्टरवर खरीप पिकांची पेरणी होते. कोरड आणि बागायत अशा दोन्ही क्षेत्रात पीकपेरा होताे. गेल्या दशकभरात हवामान बदलाचा परिणाम झाल्याने कोरडा आणि ओला दुष्काळ अशा दोन्ही संकटांना शेतकरी सामोरे गेले होते. दरम्यान, या संकटातून मार्ग काढता यावा यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अमलात आणली होती. ही विमा योजना लागू करण्यात आल्यानंतर सात वर्षांत संपूर्ण नुकसान होऊनही केवळ दोनच वेळा पूर्ण क्षमतेने नुकसानभरपाई मिळाली आहे. यातून ही योजना शेतकऱ्यांच्या मदतीपेक्षा लूट करण्यासाठीच असल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांना पीककर्ज देणाऱ्या बँका विमा योजना ऐच्छिक असतानाही शेतक-यांना विमा करण्याची सक्ती करत आहेत. परंतु, भरपाई देताना मात्र संबंधित कंपन्यांकडून त्याची भरपाई देताना विलंब होत आहे.
२०१९-२० या वर्षात जिल्ह्यातील १५ हजार ९०५ शेतकरी पीक विम्यात सहभागी झाले होते. या शेतकऱ्यांनी ३१ कोटी ७२ लाख ७९ हजार २२३ रुपयांचा भरणा केला होता. २०१९ च्या हंगामात कापसावर आलेला रोग घातक ठरला होता. दरम्यान, पावसाळ्यात सर्वच तालुक्यांत अतिवृष्टी झाल्याने पिकांचे नुकसान झाले होते. पीक कापणी प्रयोगातून मात्र केवळ ६ हजार ३९७ शेतकऱ्यांनाच भरपाई देण्यात आली. २ हजार ३४७ हेक्टर क्षेत्राला ४७ कोटी २४ लाख ५१ हजार ७६ हजार रुपयांची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळाली होती. परंतु, उर्वरित ९ हजार शेतकरी मात्र भरपाईपासून वंचित राहिले.
दरम्यान, २०२०-२१ च्या खरीप हंगामात १० हजार ६२१ शेतकऱ्यांनी १८ कोटी ८६ लाख ८ हजार ६६४ रुपयांचा भरणा करत पिकांचा विमा केला होता. यातून केवळ ४६३ शेतकऱ्यांना १ काेटी ९५ लाख ८० हजार रुपयांची भरपाई देण्यात आली आहे.